देशभरात श्वानदंशाच्या वाढत्या घटना आणि त्यातून निर्माण झालेली भीती लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर निकाल दिला आहे. नागरिकांची सुरक्षा आणि प्राण्यांचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल राखण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने आक्रमक रेबीजग्रस्त आणि धोकादायक भटक्या कुत्र्यांबाबत टोकाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासनाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्राणी हक्क संघटनांच्या, विशेषत: ‘पेटा’(ढएळअ) सारख्या संस्थांच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात प्रामुख्याने दोन महत्त्वाचे पैलू स्पष्ट केले आहेत, ज्यांना रेबीजसारखा संसर्गजन्य रोग झाला आहे, जे भटके श्वान चवताळलेले आहेत किंवा जे श्वान नागरिकांच्या जीविताला थेट धोका निर्माण करत आहेत, अशा कुत्र्यांना ‘मारून टाकण्याचे’ (दयामरण देण्याचे) निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अशा धोकादायक प्राण्यांना समाजात किंवा रस्त्यावर मुक्त ठेवणे म्हणजे मानवी जीवनाशी खेळण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. दुस-या महत्त्वाच्या निर्णयात, न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणांवरील सर्वसामान्य भटक्या कुत्र्यांना लोकवस्तीपासून दूर असलेल्या ‘शेल्टर होम’(प्राणी निवारा केंद्र)मध्ये स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानके यासारख्या अतिसंवेदनशील परिसरातून भटके कुत्रे तातडीने हटवण्याचा आपला पूर्वीचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या ठिकाणांना प्राधान्याने सुरक्षित करणे ही प्रशासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अनेक भटक्या कुत्र्यांवर कारवाई करताना स्थानिक प्रशासकीय अधिका-यांना प्राणीप्रेमींच्या रोषाला किंवा कायदेशीर कचाट्याला सामोरे जावे लागते. यावर उपाय म्हणून न्यायालयाने त्यांना एक मोठे कवच दिले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणा-या कोणत्याही अधिका-यावर कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई किंवा कायदेशीर खटला भरता येणार नाही. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक निर्भयपणे काम करता येणार आहे. देशभरात मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर बनला असून यामुळे नागरिकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मोकाट कुत्र्यांचे स्थलांतर व त्यांची नसबंदी करण्यासंबंधीचे आपले पूर्वीचे निर्देश मागे घेण्याची विनंती करणा-या सर्व याचिका मंगळवारी फेटाळून लावल्या आहेत.
सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारात कुत्र्यांच्या हल्ल्यांपासून मुक्ततेचा समावेश आहे. त्यामुळे मोकाट कुत्र्यांना त्यांच्या आश्रयगृहातून बाहेर सोडण्यात येऊ नये. असा निर्वाळा न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिला. देशातील मोकाट कुत्र्यांची वाढती संख्या नियंत्रित करण्यासाठी खंडपीठाने निर्देश जारी केले. बालके, विदेशी पर्यटक आणि वृद्ध मंडळी कुत्र्यांनी चावा घेण्याच्या घटनांचे बळी ठरत आहेत. या वस्तुस्थितीकडे कानाडोळा करता येणार नाही. मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावाच लागेल. त्याकरिता पायाभूत सुविधा बळकट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर वैधानिक संस्थांना दिले. सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचा वाढता वावर हा केवळ अडथळा नसून तो नागरिकांच्या विशेषत: लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींच्या जीवासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण राखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने तातडीने आणि परिणामकारक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. खंडपीठाचा निकाल ऐतिहासिक मानला जात आहे. कारण यामध्ये मानवी जीवनाचे रक्षण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच, मुक्या प्राण्यांवर होणारा क्रूर अत्याचार रोखण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलली आहेत. प्राण्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन न करता, हिंसक झालेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येचे व्यवस्थापन कसे करावे याची स्पष्ट दिशा या निकालातून मिळाली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणापासून त्यांच्या लसीकरणापर्यंतची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षमतेने राबवणे ही महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी असेल. कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवतानाच, नागरिकांच्या मनात असलेली भीती दूर करण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.
गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नागरी सुरक्षेचा विचार करून एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, ज्या ठिकाणी जनसामान्यांची विशेषत: रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांची मोठी वर्दळ असते, अशा ठिकाणांना प्राधान्याने ‘श्वानमुक्त’ करणे आवश्यक आहे. या आदेशाला आव्हान देणा-या किंवा त्यात शिथिलता मागणा-या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या निर्देशांवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘अॅनिमल बर्थ कंट्रोल’ केंद्र उभारण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले की, भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर शास्त्रीय पद्धतीने नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्बीजीकरण हाच सर्वांत प्रभावी मार्ग आहे. यासाठी केवळ महानगरांवर अवलंबून न राहता, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक पूर्ण क्षमतेचे निर्बीजीकरण केंद्र असणे आवश्यक आहे. ही केंद्रे केवळ नावापुरती न राहता, तिथे आवश्यक शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि कुत्र्यांची देखभाल करण्यासाठी पुरेशी साधनसामग्री व तज्ज्ञ कर्मचारी वर्ग असावा असे म्हटले आहे.
या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने न्यायालयाने कोणत्याही एका बाजूचा विचार न करता सर्व संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली होती. यामध्ये विविध राज्य सरकारे, विविध शहरांमधील महानगरपालिका, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि प्राण्यांच्या हक्कांसाठी लढणा-या अनेक सामाजिक संघटनांचा समावेश होता. मानवी सुरक्षा आणि प्राण्यांचे संरक्षण या दोन्ही मुद्यांवर झालेल्या प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर खंडपीठाने २९ जानेवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. २०२४ या वर्षात देशभरात सुमारे ३७ लाख नागरिकांना श्वानदंश झाल्याची नोंद आहे. त्यामुळे हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा भाग नसून ‘सार्वजनिक आरोग्याचा’ एक गंभीर आणीबाणीचा प्रश्न बनल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
