अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील वाढती बेरोजगारी, महागाई, जनमताचा दबाव आणि सिनेटमधील वाढता विरोध लक्षात घेऊन युद्धबंदीची घोषणा केली आहे. ही युद्धबंदी खरी मानायची की केवळ राजकीय डावपेच ते काळच ठरवेल. निवडणुकीत विजय मिळवून व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचल्यानंतर युद्धे थांबविण्याचे आश्वासन देणारे ट्रम्प स्वत:च इराणविरोधातील युद्ध मोहिमेत इस्रायलच्या बाजूने उभे राहिले. तीन महिने उलटून गेले तरी संघर्ष पूर्णपणे थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. युद्ध सुरू करणे सोपे असते; परंतु ते थांबविणे कठीण असते हेच यावरून दिसून येते म्हणूनच युद्धबंदी ही तारेवरची कसरत असते, असे म्हटले जाते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील वाढती बेरोजगारी, महागाई, जनमताचा दबाव आणि सिनेटमधील वाढता विरोध लक्षात घेऊन युद्धबंदीची घोषणा केली खरी; परंतु शांतता कराराच्या अंतिम टप्प्याबाबत संभ्रम कायम असल्याने युद्धबंदी खरी की खोटी, असा संशय निर्माण होतो. ट्रम्प यांच्याबद्दल असा आरोप केला जातो की, ते बोलतात एक आणि करतात दुसरेच! यामुळे अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक वादग्रस्त आणि अविश्वासार्ह राष्ट्राध्यक्षांपैकी एक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. ट्रम्प युद्धबंदीची घोषणा करतात; पण इराण त्याला फारसे महत्त्व देत नाही.
तिकडे इस्रायलही माघार घेण्यास तयार दिसत नाही. अमेरिका-इराण संघर्षाच्या समाप्तीसाठी प्रयत्न करणारे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शनिवारी पुढील २४ तासांत करार अंतिम होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती मात्र, इराणने रविवारी करारावर स्वाक्षरी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराचा अंतिम मजकूर तयार झाल्याचा दावा शरीफ यांनी केला होता; परंतु त्यांच्या दाव्याला अमेरिका आणि इराणने अधिकृत दुजोरा दिला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही काही दिवसांत सामंजस्य करारावर स्वाक्ष-या होऊ शकतात, असे म्हटले होते. इराणचा अणु कार्यक्रम, संबंधित युरेनियमचा साठा, अमेरिकेकडून निर्बंध सवलत आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीची सुरक्षा या प्रमुख मुद्यांबाबत इराणने सावध भूमिका घेतली आहे. इस्लामाबाद सामंजस्य करारातील तपशिलाबाबत तर्कवितर्क टाळण्याचे आवाहन इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी केले आहे. या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जाबाजार, तेल वाहतूक आणि मध्य पूर्वेतील सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. आखाती संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ झाली. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि अनेक देशात महागाई वाढली.
१२ जून रोजी ट्रम्प यांनी युद्धविरामाची घोषणा करताच शेअरबाजाराने तेजीचा सूर पकडला. ब्रेंट क्रुड तेलाचे दर ८७ डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत घसरले. युद्धाच्या तणावात ब्रेंट कच्च्या तेलाचे दर ११० डॉलरपर्यंत वाढले होते. सध्या तेलाच्या दरात दिलासा मिळाला आहे. युद्धकाळात तेलाच्या चढ्या दरामुळे अमेरिका, युरोप, आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थांवर विपरीत परिणाम झाला होता. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या होत्या तसेच आर्थिक अनिश्चितता वाढली होती. अमेरिका, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष कमी होण्याची चिन्हे दिसताच शेअर बाजारात तेजी आली, कच्च्या तेलाच्या किमती काही प्रमाणात घटल्या. अमेरिकन काँग्रेस आणि संरक्षण विभागाच्या अहवालानुसार युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि लष्करी नुकसान झाले. युद्ध जिंकण्याचा दावा करणा-या ट्रम्प प्रशासनाला प्रत्यक्षात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. युद्ध समाप्तीची घोषणा झाली असली तरी युद्धबंदीचा करार नेमका कधी होणार, याबाबत संभ्रम आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराच्या मसुद्यात अणु कार्यक्रम, तेलबंदी, गोठवलेली मालमत्ता आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी या मुद्यांवर एकमत झाल्याचे एका वरिष्ठ इराणी अधिका-याने म्हटले आहे.
त्यानुसार इराण अणुशस्त्रे विकसित करणार नाही किंवा इतर कोणत्याही देशाकडून ती घेणार नाही. इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व व्यापारी जहाजांसाठी खुली करणार आहे. त्या बदल्यात अमेरिका इराणी बंदरावरील आपली नौदल नाकेबंदी उठवेल आणि इराणच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंधही तात्पुरते शिथिल करेल. अंतिम कराराचा एक मसुदा आधीच तयार करण्यात आला आहे मात्र, त्याच्या अटी आणि त्यांच्या स्वीकारार्हतेबद्दल बरीच अनिश्चितता आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारावर चर्चा सुरू असून त्यावर लवकरच स्वाक्षरी होईल, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. मसुद्यानुसार, अमेरिका इराणची २५ अब्ज डॉलर्स किमतीची जप्त केलेली मालमत्ता परत करेल. अमेरिका आपल्या मित्र राष्ट्रांसोबत इराणच्या पुनर्विकास आणि विकासासाठी एक योजना तयार करण्याचे कामही करेल. अंतिम करार होईपर्यंत इराण आपल्या सध्याच्या अणु कार्यक्रमात कोणतेही मोठे बदल करणार नाही. युरेनियमचे संवर्धन करणार नाही अथवा नवीन अणु सुविधांचा विस्तार करणार नाही. लेबनॉनसह सर्व प्रादेशिक आघाड्यांवरील लष्करी संघर्ष तात्काळ आणि कायमस्वरूपी संपुष्टात आणला जाईल. इराणने कोणत्याही शांतता कराराला लेबनॉनमधील युद्धविरामाशी जोडले आहे. इस्रायलच्या सततच्या लष्करी कारवाया आणि विरोधानंतरही अमेरिकेने मसुद्यात लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर युद्धविराम करणा-या इराणच्या अटीला सहमती दर्शवली आहे. अमेरिका ३० दिवसांच्या आत नौदल नाकेबंदी पूर्णपणे हटवणार आहे.
अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर ही नाकेबंदी लादली होती. इराणचे तेल आणि वायू वाहून नेणा-या जहाजांना रोखण्याच्या उद्देशाने ही नाकेबंदी करण्यात आली होती. होर्मुझची सामुद्रधुनी ३० दिवसांच्या आत पुन्हा खुली केली जाईल. ही सामुद्रधुनी इराणी नियामक चौकटीनुसार कार्यरत राहील आणि त्यातून जाणा-या जहाजांकडून टोलऐवजी सेवा शुल्क आकारण्याची इराणला मुभा असेल. जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या परतफेडीसाठी ६० दिवसांचा वाटाघाटीचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या वाटाघाटीदरम्यान परदेशात गोठवलेली इराणची २४ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त केली जाईल. या रकमेपैकी अर्धी रक्कम अंतिम वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वी इराणला परत केली जाऊ शकते. इराणला आपला शांततापूर्ण नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. कराराच्या तरतुदींची अंमलबजावणी आणि पालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समर्पित यंत्रणा स्थापन केली जाईल आणि अंतिम करार संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाद्वारे अधिकृतपणे लागू केला जाईल.
