डेहराडून : वृत्तसंस्था
उत्तराखंडमधील पुष्कर सिंह धामी सरकारसमोर एक मोठा प्रशासकीय पेच उभा ठाकला आहे. राज्य सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेली दोन अत्यंत महत्त्वाची विधेयके ‘धर्मांतर विरोधी (सुधारणा) विधेयक २०२५’ आणि ‘समान नागरी संहिता (युसीसी) दुरुस्ती विधेयक’ राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंह यांनी तांत्रिक त्रुटींचे कारण देत पुन्हा सरकारकडे पाठवली आहेत.
राजभवन सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकांच्या मसुद्यात काही तांत्रिक आणि टायपिंगच्या चुका आढळल्या आहेत. विशेषत: धर्मांतर विरोधी विधेयकात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र त्यातील कायदेशीर भाषेबाबत काही हरकती घेण्यात आल्या आहेत. राज्यपालांनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सरकारला या त्रुटी सुधारून नवीन मसुदा सादर करण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारने आता हे विधेयक दुरुस्त करण्यासाठी दोन मार्ग निवडले आहेत. एकतर सरकार या त्रुटी सुधारून अध्यादेश काढू शकते किंवा आगामी विधानसभा अधिवेशनात ही विधेयके पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवू शकते. विरोधकांनी मात्र या प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार टीका केली असून, घाईघाईत कायदे बनवल्यामुळे ही नामुष्की ओढवल्याचे म्हटले आहे. धामी सरकारने या कायद्यात अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद केली होती. फसवणूक किंवा बळजबरीने धर्मांतर केल्यास दोषीला जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.
