मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चाबाबत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी केलेल्या निरीक्षणांमुळे राज्य सरकारसमोर अनेक आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात या योजनेवर मंजूर तरतुदीपेक्षा तब्बल ३,५४१.१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या वाढीव खर्चामागील कारणांबाबत संबंधित विभागाकडून समाधानकारक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याची नोंदही करण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, महिला व बालविकास विभागासाठी सुरुवातीला २६,२००कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर ‘लेक लाडकी’ योजनेतील ३,४९०.७५ कोटी रुपये या योजनेकडे वळवण्यात आले. त्यामुळे उपलब्ध निधीची रक्कम २९,६९३.०९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. मात्र, प्रत्यक्ष खर्च ३३,२३७.२४ कोटी रुपये इतका झाल्याने मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याचे समोर आले आहे.
कॅगने सांगितले आहे की, अशा मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांसाठी निधीचे नियोजन करताना लाभार्थ्यांची संख्या, निधीची आवश्यकता आणि संभाव्य खर्च यांचे अधिक अचूक मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. अन्यथा वारंवार अतिरिक्त निधीची गरज निर्माण होऊन आर्थिक व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो.
अहवालात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत सुमारे १५,५८६ कोटी रुपये काढून ते व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंटस्मध्ये ठेवण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. तातडीची आवश्यकता नसताना निधी अशा खात्यांमध्ये ठेवणे हे अर्थसंकल्पीय शिस्तीच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
महिला कल्याणासाठीचा खर्च २०२३-२४ मधील २६१. ७८ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ३३,५५४.३६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा खर्च महिलांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी उपयुक्त ठरला असला, तरी गृहनिर्माण आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधांवरील खर्चात घट झाल्याने भविष्यातील विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंता कॅगने व्यक्त केली आहे.
