सर्वसामान्य नागरिकांना कायम भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे विकास निधीचा पैसा नेमका जातो कुठे? खासदार आणि आमदार विकास निधीसाठी सरकारकडून दिला जाणारा पैसा नेमका कुठे खर्च होतो? ही योजना सुरू होऊन तीन दशकांहून अधिक काळ झाला असला तरी या निधीबाबत अनेक गैरसमज, आरोप आणि प्रश्न कायम आहेत. एखादा रस्ता, शाळेची इमारत, पिण्याच्या पाण्याची टाकी, सार्वजनिक शौचालय किंवा आरोग्य सुविधा उभारण्यासाठी हा निधी वापरला जातो, असे सांगितले जाते मात्र प्रत्यक्षात प्रत्येक रुपया योग्य ठिकाणी खर्च होतो का? या योजनेअंतर्गत कोणते प्रकल्प मंजूर होतात? निधी कोणाच्या शिफारशीवर खर्च केला जातो आणि त्याची अंमलबजावणी कोण करते? हे समजून घेणे प्रत्येक करदात्यासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण हा पैसा सरकारचा नसून जनतेच्या करातून जमा झालेला असतो त्यामुळे खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी, स्थानिक क्षेत्र विकास योजना आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकास यांची खरी माहिती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
गत काही वर्षात विविध महालेखा परीक्षकांकडून आणि इतर तपासणी अहवालांमध्ये निधीचा विलंब, अपूर्ण कामे, नियमबा खर्च, निधीचा अपुरा वापर आणि पारदर्शकतेच्या अभावासारखे गंभीर मुद्दे समोर आले आहेत. यामुळे खासदार निधी आणि अनेक राज्यातील आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना या योजनांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना असून तिची सुरुवात २३ डिसेंबर १९९३ रोजी करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील तातडीच्या आणि स्थानिक गरजांवर आधारित विकास कामांची शिफारस करण्याची संधी देणे हा आहे. या निधी अंतर्गत रस्ते, शाळा, वाचनालये, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा, सार्वजनिक शौचालये, आरोग्य सुविधा, क्रीडा संकुले आणि इतर टिकाऊ सामुदायिक मालमत्ता उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. सध्या या योजनेअंतर्गत प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी ५ कोटी पर्यंतच्या कामांची शिफारस करण्याचा अधिकार आहे मात्र, कोविड-१९ काळात एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती नंतर ती पुन्हा सुरू करण्यात आली. अनेकांना वाटते की, हा निधी थेट खासदाराच्या ताब्यात असतो. प्रत्यक्षात तसे नाही. खासदाराची भूमिका केवळ विकास कामांची शिफारस करण्यापुरती मर्यादित असते.
निधीचे वितरण, तांत्रिक मंजुरी, गुणवत्ता तपासणी आणि खर्चाचे परीक्षण ही सर्व जबाबदारी जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित जिल्हा प्रशासनामार्फत अंमलबजावणी यांच्याकडे असते. निधी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निधी नियमानुसार प्रत्येक कामाची वैधता तपासूनच मंजुरी दिली जाते. त्याच धर्तीवर अनेक राज्यांमध्ये आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना किंवा आमदार विकास निधी कार्यरत आहेत मात्र या योजनांचे नियम, निधीची रक्कम आणि अंमलबजावणीची पद्धत प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी असल्यामुळे ‘आमदार निधी’साठी देशभरात एक समान नियम लागू होत नाहीत. खासदार निधी योजना केंद्र सरकार चालवते तर आमदार निधी योजना संबंधित राज्य सरकार चालवते. खासदार फक्त विकास कामांची शिफारस करतो. आमदार बहुतेक ठिकाणी कामांची शिफारस करतो; पण नियम राज्यानुसार बदलतात. खासदार निधीच्या कामांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित अंमलबजावणी संस्था करते. आमदार निधीच्या कामांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी, संबंधित विभाग किंवा राज्याची नियुक्त संस्था करते. दरवर्षी प्रत्येक खासदाराला ५ कोटींचा निधी मिळतो.
आमदार निधीची रक्कम राज्यानुसार वेगवेगळी असते. खासदार निधीचा उद्देश विकास कामांना गती देण्याचा असला तरी अनेक लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये निधीच्या वापरातील गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. २००४ ते २००९ या कालावधीत उपलब्ध निधीपैकी सुमारे ३७ ते ५२ टक्के निधीच वापरला गेला तसेच खासदारांच्या शिफारशीशिवाय कामे, नियमबा खर्च, अपूर्ण प्रकल्प आणि मालमत्तेच्या नोंदीतील त्रुटीही आढळल्या. राज्यांतील आमदार निधी योजनांमध्येही अशीच स्थिती दिसते. ओडिशात हजारो विकास कामे अपूर्ण राहिली तर काही ठिकाणी कार्यालयीन खर्च आणि इतर नियमबा कामांसाठी निधी वापरण्यात आला. मिझोराममध्ये सार्वजनिक मालमत्ता उभारण्याऐवजी १.२४ कोटींचा खर्च विविध वस्तंूवर करण्यात आला, त्याच्या योग्य नोंदीही नव्हत्या. अशा घटनांमुळे भ्रष्टाचारासारखे प्रश्न अधिक गंभीर बनतात. यामुळे निधी मंजूर होण्याबरोबरच निधीचा पारदर्शक आणि नियमांनुसार वापर होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच खासदार निधी, आमदार निधी या योजना केवळ निधी वाटपावर अवलंबून नाहीत. त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी योग्य नियोजन, पारदर्शकता आणि सातत्यपूर्ण देखरेखीवर अवलंबून असते. प्रत्येक विकास कामाची माहिती, खर्च आणि मालमत्तेची नोंद सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांचे पालन न झाल्यास विकासाऐवजी वाद निर्माण होतात
त्यामुळे प्रत्येक खर्चाची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. नियमित ऑडिट, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि नागरिकांचा सहभाग वाढल्यास सार्वजनिक पायाभूत विकास अधिक परिणामकारक होऊ शकतो आणि सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर रोखण्यास मदत मिळू शकते. स्थानिक पातळीवरील विकास कामांना गती देणारे निधी हे महत्त्वाचे साधन आहे. योजनेबाबत मतभेद असले तरी तिचा उद्देश स्थानिक गरजानुसार विकास कामांना चालना देणे हाच आहे. ही योजना अधिक परिणामकारक बनवायची असेल तर प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी, खर्चाची पारदर्शकता आणि नागरिकांसाठी खुली माहिती या गोष्टींना अधिक प्राधान्य द्यावे लागेल. कोणत्याही सरकारी योजनेचे यश केवळ मंजूर निधीवर अवलंबून नसते तर त्या निधीतून नागरिकांच्या जीवनात किती सकारात्मक बदल घडतो, यावरच तिची खरी परिणामकारकता ठरते.
