महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बळिराजासाठी दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतक-यांना मोठा दिलासा देत दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केल्यानंतर आता तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांची थकित वीजबिलंदेखील पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतक-यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा आणि थकित बिलांचा बोजा पूर्णपणे उतरवून महाराष्ट्राच्या विकासाचा एक नवीन अध्याय सुरू करणे हेच या निर्णयामागील मुख्य ध्येय असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बळिराजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला त्यावेळी सत्काराला उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली. राज्याची आर्थिक शिस्त राखणे नेहमीच गरजेचे असते असे ते म्हणाले. महायुतीतील सहका-यांशी झालेल्या सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चेनंतर, शेतक-यांच्या कल्याणासाठी सरसकट कर्जमाफी देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे आम्हाला पटले आणि आम्ही हा निर्णय घेतला असे ते म्हणाले. नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. काही विरोधकांना असे वाटत होते की, कर्जमाफी आणि वीजबिलाच्या मुद्यावर त्यांचे राजकीय दुकान नेहमीच चालू राहील.
मात्र, हे देवाभाऊंचे सरकार आहे आणि आम्ही जे बोलतो, ते प्रत्यक्षात करून दाखवतो, असा टोला त्यांनी लगावला. आपल्या भाषणात राजकीय हेतू बाजूला सारण्यावर भर देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, जर आम्हाला केवळ राजकारणच करायचे असते तर आम्ही २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतला असता, परंतु बळिराजाच्या कल्याणाच्या आड आम्ही कधीही राजकारण येऊ देणार नाही. राजकारण आणि निवडणुका आपल्या जागी सुरूच राहतील, पण शेतक-यांच्या जीवावर आम्ही कधीही राजकारण करणार नाही. दोन लाखांपर्यंतच्या सरसकट कर्जमाफीनंतर शेतक-यांवरील ४८ हजार कोटींपर्यंतची वीजबिल थकबाकी माफ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत केली. मुख्यमंत्र्यांनी या एका निर्णयातून दोन उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. कर्जमाफी मागोमाग आलेल्या या निर्णयाचा राजकीय लाभ मुख्यमंत्री आणि भाजपला होणार आहेच. शिवाय ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.’ला (महावितरण) भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनाही बळकटी मिळणार आहे. २०२१ पासून महावितरणकडे शेतक-यांची वीजबिल थकबाकी आहे. आताच्या घडीला थकित वीजबिल वसुलीचा कटू निर्णय सरकारला परवडणारा नाही. महावितरणच्या बिघडलेल्या आर्थिक ताळेबंदाचा तोल सावरण्यासाठी सरकारने आधीच महावितरणचे ३२ हजार ६७९ कोटींचे कर्ज स्वत:कडे घेतले आहे.
त्यात आता शेतकरी वीजबिल थकबाकी फेडण्याची जबाबदारीही सरकारने घेतल्याने महावितरणचा बिगर कृषी विभाग वेगळा करून भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. सध्या महावितरणचा हा विभाग नफ्यात आहे. महावितरणचे विभाजन करून कृषी ग्राहकांकरिता ‘सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड’ नावाची स्वतंत्र, सरकारी मालकीची उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे ४५ लाख कृषी ग्राहकांसाठी वीजबिल माफीसारख्या योजना सुरू राहतील. शेतक-यांची पाटी कोरी करून त्यावर नव्याने इतिहास लिहिता यावा याकरिता हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतीवरील उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतची वीजबिल माफी दिली जात आहे. त्यासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे ७६ टक्के शेतक-यांना दिवसा १२ तास मोफत विजेचा लाभ मिळतो. या वर्षात १०० टक्के शेतक-यांना याचा लाभ मिळेल असा सरकारचा प्रयत्न आहे.आतापर्यंतच्या कर्जमाफीपेक्षा महायुती सरकारने दिलेली कर्जमाफी अधिक व्यापक असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र, कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही.
राज्यात सात ते आठ वर्षांत शेतक-यांना तीन वेळा कर्जमाफी द्यावी लागत असेल तर आपल्या शेतीपुढचे प्रश्न गंभीर आहेत. शेती फायद्याची व्हायला हवी असेल तर उद्योग क्षेत्राप्रमाणे त्यात नवीन तंत्रज्ञान आणणे आवश्यक आहे. राज्यातील ५२ टक्के भाग अवर्षणप्रवण आहे. शेकडो टीएमसी पाणी सिंचन योजनांच्या अभावामुळे समुद्रात वाहून जाते. यासाठी जलयुक्त शिवार, शेततळी या माध्यमातून सिंचनावर भर दिला जातो. राज्यात २४ नवीन धरणे बांधण्याची तर १६ जुन्या धरणांची उंची वाढविण्याची योजना आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील एकही जिल्हा, तालुका दुष्काळात राहणार नाही. आपल्या पिढीने दुष्काळ पाहिला, परंतु आपली पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. पुराचे वाया जाणारे पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राकडे वळवून राज्याचा कानाकोपरा दुष्काळमुक्त करण्याचा आपला ध्यास असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. आपण घरात बसून निर्णय घेणारे नव्हे तर मातीतल्या समस्या जाणणारा माणूस आहोत असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. वीजबिल माफीची घोषणा करताना आर्थिक तरतूद कशी करणार याबाबत काहीही स्पष्टता नाही.
पुरवणी मागण्यांमध्येही वीजबिल माफीची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारला नव्याने करावी लागणार आहे. मुळात राज्य सरकार आर्थिक दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे. त्यात पुरवणी मागण्या मान्य करतानाच सरकारची चांगलीच दमछाक झालेली आहे. त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पात तरी सरकार हा बोजा पेलेल असे वाटत नाही. शेतक-यांना दिवसा १२ तास मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरे तर दिवसा १२ तास विजेचे कवित्व मागील दशकभरापासून सुरू आहे. शेतक-यांची मागणी दिवसा आठच तास पण पूर्ण क्षमतेने असावी ही आहे. तेव्हा केवळ पोकळ घोषणा करण्यापेक्षा तात्काळ अंमलबजावणीवर भर द्यायला हवा. राज्य सरकारने जाहीर केलेली ४८ हजार कोटींची वीजबिल माफी ही शेतक-यांच्या हितासाठी नसून उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप काँगे्रसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. राज्य वीज मंडळाच्या चारही कंपन्यांचे खासगीकरण करून त्या कंपन्या अदानीला आंदण द्यायच्या आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.
