राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक आज मुंबईत पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील शासकीय कर्मचा-यांच्या हिताचा आणि कोकणवासीयांच्या जिव्हाळ््याचा निर्णय घेण्यात आला. आगामी जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचा-यांच्या या वर्षातील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने अधिकृत मान्यता दिली आहे.
या निर्णयानुसार आता राज्य शासनाला ३० जून २०२६ पर्यंत शासकीय कर्मचा-यांची बदली प्रक्रिया राबविता येणार आहे. यासाठी मूळ बदली अधिनियमात कायदेशीर सुधारणा करण्याचा मसुदाही मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य शासकीय कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात केल्या जातात. मात्र, सध्या देशात जनगणना २०२७ अंतर्गत पहिला टप्पा सुरू होत आहे. यामध्ये घरयादी तयार करणे व घरगणना करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम केले जाणार आहे. जनगणनेच्या या राष्ट्रीय कामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांच्या बदल्या या काळात करण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकारने बदल्यांची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मुदतवाढीसाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये आवश्यक ती सुधारणा केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने या कायदेशीर मसुद्यास मंजुरी दिली असून, या मुदतवाढीबाबतचा अधिकृत अध्यादेश राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीने आणि मान्यतेने लवकरच जाहीर केला जाईल. यामुळे जनगणनेच्या कामात कोणताही प्रशासकीय अडथळा येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
