आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्याने, देशांतर्गत बाजारात दोन आठवड्यांत चौथ्यांदा इंधन दरात वाढ करण्यात आली आहे. सोमवारी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर २.६१ रुपयांची तर डिझेलच्या दरात २.७१ रुपयांची मोठी वाढ करण्यात आली. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी नागरिकांच्या खिशाला फटका बसला असून सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत. त्यातच पंपावर पेट्रोल, डिझेलचा तुटवडा झाल्याने नागरिकांना यातना सहन कराव्या लागत आहेत. केवळ पेट्रोल-डिझेलच नव्हे, तर मे महिन्याच्या मध्यापासून घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल ६० रुपयांची वाढ झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांसोबतच नायरा एनर्जी, शेल आणि जिओ-बीपी या खासगी कंपन्यांनीही आपल्या दरांमध्ये वाढ केली आहे. या लागोपाठच्या दरवाढीमुळे वाहतूक आणि दळणवळणाचा खर्च वाढणार असून सर्वसामान्यांना महागाईच्या तीव्र झळा बसणार आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत झालेली ही चौथी दरवाढ असून, १५ मे पासून आतापर्यंत इंधनाच्या दरात प्रति लिटर सुमारे ७.५ रुपयांची वाढ झाली आहे. एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाई ३.४८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, तर घाऊक महागाई ४२ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर म्हणजेच ८.३ टक्क्यांवर गेली आहे.
इराण-इस्रायल युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला होता. समुद्रातील तेल वाहतुकीचा मुख्य मार्ग असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील तणावामुळे फेब्रुवारीपासून कच्च्या तेलाचे दर ५० टक्क्यांहून अधिक वाढले होते. सोमवारी अमेरिका आणि इराण यांच्यात होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग पुन्हा सुरक्षितपणे सुरू करण्याबाबत तत्वत: सहमती झाल्याने ब्रेंट क्रूडचे (कच्चे तेल) दर ५ टक्क्यांनी घसरले. मात्र, भारतीय तेल कंपन्यांनी गेल्या काही आठवड्यांत सोसलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही दरवाढ सुरूच ठेवली आहे. राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, ‘महागाई मानव’ मोदींनी पुन्हा एकदा घाव घातला आहे. ते पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हप्त्या-हप्त्याने वाढवत आहेत, जेणेकरून जनतेला कळणारही नाही आणि त्यांचा खिसा हळूहळू कापला जाईल. देशावर घोंघावणा-या आर्थिक संकटाबाबत मी अनेक दिवसांपासून चेतावणी देत होतो. परंतु, मोदीजी नेहमीप्रमाणे निवडणुकांमध्ये व्यस्त होते. निवडणुका संपताच त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तब्बल ८ रुपयांची वाढ केली. ही दरवाढ अशीच सुरू राहील अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. या दरवाढीबाबत सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया मोठी दाहक आहे. रोज रोज मारण्यापेक्षा एकदाच मारा असे जनतेचे म्हणणे आहे.
सरकारचे धोरण मात्र ‘जोर का धक्का धीरेसे लगे’ अशा प्रकारचे दिसते. असे किती दिवस चालेल माहीत नाही. रोज रोज जनतेचा बीपी वाढविण्यापेक्षा एकदाच काय दर वाढवायचे ते वाढवा. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढले म्हणून सरकार दर वाढवत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाले तर दर आपोआप कमी होतात का? तर तसे होत नाही. सरकारला फक्त दर वाढवणे एवढेच माहीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात उद्या दर घसरले तर देशांतर्गत दर कमी करण्याची मानसिकता सरकारकडे नाही. मात्र, ५० पैसे कमी केल्याचे दिवसभर गोदी मीडिया दाखवत राहील. तेलाचा खरेदी दर, खर्च, विक्री जनतेसाठी पारदर्शक नसल्याने लोकांना काहीच कळत नाही. खरे तर तेल कंपन्यांना मध्यंतरी चांगलाच नफा झाला, मग त्या तोट्यात कशा? देशाची एकूण आवश्यकता, पुरवठा, त्यांचे दर, सारे काही पारदर्शक झाले तर सरकारवर विश्वास बसू शकतो. पुरवठा मंत्री सांगतात, ‘तेलाची कमतरता नाही’, तर मुख्यमंत्री सांगतात, ‘तेल जपून वापरा, बचत करा.’
याचा अर्थ काहीच पारदर्शक नाही. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दरात सातत्याने होत असलेली वाढ सर्वसामान्यांच्या जगण्यावर थेट आघात करू लागली आहे. इंधन ही केवळ वाहन चालवण्याची गरज राहिलेली नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा कणा बनली आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढ झाली की त्याचे पडसाद प्रत्येक क्षेत्रावर उमटतात. सामान्य नागरिकाच्या घरगुती बजेटपासून उद्योगधंद्यापर्यंत सर्वच स्तरावर या वाढीचा मोठा परिणाम होत असतो. सर्वांत मोठा फटका बसतो तो मध्यमवर्ग आणि कामगार वर्गाला. दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरताना सामान्य माणूस दोनदा विचार करतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे भाडे वाढले की, मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम बाजारातील वस्तंूच्या किमतीवर होतो. भाजीपाला, धान्य, दूध, फळे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू गावातून शहरात आणण्यासाठी वाहतूक आवश्यक असते. डिझेलचे दर वाढल्याने ट्रक आणि मालवाहतूक खर्च वाढतो. परिणामी किरकोळ बाजारात वस्तू महाग होतात. आधीच महागाईने मेटाकुटीला आलेल्या नागरिकांच्या खिशावर आणखी भार पडतो. शेती क्षेत्रही मोठ्या संकटात सापडले आहे. ट्रॅक्टर, पंप, जनरेटर आणि शेतीसाठी लागणा-या अनेक यंत्रणा डिझेलवर चालतात. इंधन महागल्याने उत्पादन खर्च वाढतो, पण शेतमालाला त्यानुसार भाव मिळत नाही.
त्यामुळे शेतक-यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. लघुउद्योग व छोटे व्यवसायही इंधन दरवाढीमुळे अडचणीत आले आहेत. उत्पादन खर्च वाढल्याने अनेक उद्योगांचा नफा कमी झाला आहे. काही ठिकाणी कर्मचा-यांची कपात, तर काही ठिकाणी वस्तूंच्या किमती वाढवण्याचा पर्याय स्वीकारला जात आहे. त्यामुळे ग्राहक आणि व्यावसायिक दोघेही अडचणीत सापडले आहेत. घरगुती गॅस दरवाढीने महिलांचे बजेट पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. गॅस सिलिंडर सामान्य कुटुंबासाठी मोठा आर्थिक भार बनला आहे. अनेक गरीब कुटुंबे पुन्हा जळण किंवा पारंपरिक इंधनाकडे वळताना दिसत आहेत. सामान्य नागरिकाने वाढत्या महागाईत जगायचे कसे? पगार मर्यादित असताना खर्च सतत वाढत आहे. इंधन दरवाढ ही केवळ आकड्यांची वाढ नसून सामान्य माणसाच्या जीवनमानावर होणारा थेट आघात आहे. सरकारने निवडणुकीचा फायदा न पाहता योग्यवेळी इंधन बचतीचा मार्ग अवलंबिला असता तर आज इंधन दरवाढीचा हा फास आणखी घट्ट झाला नसता आणि सर्वसामान्यांचे आर्थिक जगणे अधिक कठीण होऊन बसले नसते.
