शिंदेंना लाभ देण्यासाठी आधी निकाल ठरवला

शिवसेनेच्या घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष : सिब्बल
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
निवडणूक आयोगाने पक्षफुटीचा निर्णय देण्याआधी दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेचा निर्णय महत्त्वाचा होता. पण आयोगाने शिंदेंना लाभ देण्यासाठी आधी निकाल ठरवला आणि त्यानुसार कारणे ठरवली, असा मोठा आरोप ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने २०१८ सालच्या शिवसेनेच्या घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंबंधी आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सिब्बल यांचा युक्तिवाद तीन मुद्यांवर होता. विधिमंडळातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नाही, निवडणूक आयोगाने २०१८ ची पक्षघटना आणि संघटनात्मक बहुमत दुर्लक्षित केले आणि आयोगाने अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली प्रथमदर्शनी राजकीय फूट सिद्ध झाली नव्हती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

२०१८ सालची घटना शिंदे गटाला मान्य नव्हती. मात्र, त्याच घटनेच्या आधारे शिंदे आमदार आणि मंत्री झाले. २०१८ ची घटना ही बनावट असल्याचा आरोप होता तर त्यावर निवडणूक आयोगाने कारवाई करायला हवी होती. पण एकनाथ शिंदे यांना लाभ देण्यासाठीच २०१८ सालची घटना निवडणूक आयोगाने दुर्लक्षित केली.

आयोगाने स्वीकारलेली
पद्धत लोकशाहीविरोधी
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत स्वीकारलेला दृष्टीकोन कायम राहिला तर कोणतेही सरकार पाडता येईल. एखाद्या पक्षातून काही आमदार फुटले तर ते स्वत:लाच पक्ष म्हणवतील. ते चिन्हावर आणि पक्षावर दावा करतील. ही पद्धत मान्य झाल्यास ती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे, असा मोठा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

सुनावणीतील मुद्दे
-निवडणूक आयोगाने २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले
-२०१८ ची घटना आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. त्यावर आयोगाचा शिक्काही होता. तरीही ती रेकॉर्डवर नसल्याचा दावा केला गेला

-आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, म्हणूनच त्यांनी २०१८ च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली कागदपत्रे आयोगाने पाहिलीच नाहीत.

-शिंदेंच्या निवडीवर कपिल सिब्बल यांनी २०१८ च्या घटनाबदलावरून प्रश्नचिन्ह उभे केले
-२०१८ चा घटनाबदल संवैधानिक नसेल तर याच घटनाबदलानुसार शिंदेंची निवड संवैधानिक कशी, असा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी मांडला

-एकनाथ शिंदेंना आमदारांची संख्या हा निकष लावून मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. त्यावेळी ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी तपासली नाही.
-मुख्यमंत्रीपदी शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर होती

-कुठल्याही गोष्टीची, संघटनेची किंवा माहितीची शहानिशा न करता एकनाथ शिंदे यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले
-निवडणूक आयोगाने अधिकाराचा चुकीचा वापर केला.

-विधीमंडळ पक्षात फूट पडली याला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली, त्यानंतर शिंदे सत्तेत आले. विधिमंडळ पक्ष विकला जाईल आणि या पद्धतीने देशात कुठेही सरकार उलथवता येईल. ही लोकशाहीची थट्टा आहे.

-शिवसेना पक्षात संघटना महत्वाची आहे. संघटना ही कायम ठाकरेंकडेच होती. त्यामुळे शिंदेंची मुख्यनेतेपदी झालेली निवड कायद्याला धरून नाही.

शिवसेना नेता याचा अर्थ पक्षातील नेता. पक्षातील पक्षप्रमुख पद सर्वोच्च असते, त्यांच्याकडे सर्वाधिकार असतात.
-राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांकडे असतो.