नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राजधानी दिल्लीत सध्या एअर इमर्जन्सीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दात फटकारले आहे. जर सरकार नागरिकांना शुद्ध हवा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल, तर किमान एअर प्युरिफायरवरील कर तरी कमी करा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गडेला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सध्याच्या विषारी हवेच्या परिस्थितीत एअर प्युरिफायरला लक्झरी आयटम मानून १८ टक्के जीएसटी लावणे अनाकलनीय आहे. दिवसाला माणूस २१ हजार वेळा श्वास घेतो, त्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेचा थेट परिणाम आरोग्यावर होत असल्याची चिंता कोर्टाने व्यक्त केली.
दुसरीकडे, रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली. दिल्लीत दोन-तीन दिवस राहिल्यास मला इन्फेक्शन होते. प्रदूषणात ४० टक्के वाटा हा वाहतूक क्षेत्राचा आहे, ज्याचा मी स्वत: मंत्री आहे. या विधानामुळे दिल्लीतील प्रदूषणाची तीव्रता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
२६ डिसेंबरपर्यंत केंद्राला मुदत
करात कपात करण्याचा निर्णय हा जीएसटी कौन्सिलच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे, केंद्र सरकारतर्फे मांडलेल्या या भूमिकेवर न्यायालयाने सुनावले की, सध्याच्या परिस्थितीत ठोस प्रस्ताव हवा आहे. एअर प्युरिफायरवर ५ टक्के जीएसटी का लावला जाऊ शकत नाही, याचे ठोस उत्तर शोधण्यासाठी न्यायालयाने २६ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
