मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) ही प्रक्रिया मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीची घटनात्मक गरज आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एसआयआर राबविण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारावर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब केले आहे. हा स्पष्ट निर्वाळा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मात्र, त्याचवेळी मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणून त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपुष्टात येते असे नाही. असा संशय असल्यास निवडणूक आयोगाने अशी प्रकरणे चार आठवड्यांच्या आत केंद्राच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवावीत. केंद्राच्या सक्षम प्राधिकरणाने पुढील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी अशा प्रकरणातील नागरिकत्व निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
जर केंद्राच्या सक्षम प्राधिकरणाने नागरिकत्वाची पुष्टी केली तर ते नाव आयोगाने मतदार यादीत पुनर्संचयित केले पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट निर्वाळ्यानंतर व आदेशानंतर आता देशात बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वीपासून निर्माण झालेला घटनात्मक संभ्रम संपुष्टात येण्यास व या प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला गैरसमज वा संशय दूर होण्यास हरकत नसावी. घुसखोरांना हटविण्याच्या नावाखाली एसआयआर ही मागच्या दाराने नागरिकत्वाची चौकशी आहे, हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद साफ फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या जबाबदारीच्या प्रक्रियेचाच भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोग मतदार यादीत नाव जोडण्याच्या वा वगळण्याच्या मर्यादित उद्देशाने नागरिकत्वाशी संबंधित पैलूंची चौकशी करू शकतो पण त्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबत अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाही.
ती जबाबदारी केंद्राच्या सक्षम प्राधिकरणाचीच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मतदार यादीत नाव असणे ही नागरिकत्वाची वा मतदान पात्रतेची अंतिम हमी नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आधार, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, मतदार यादीत नाव असणे हे काही कायमस्वरूपी रेकॉर्ड नाही. आधार कार्ड एखाद्याची ओळख सिद्ध करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते पण ते त्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा पुरावा होऊ शकत नाही. मतदान ओळखपत्र मतदार यादीतून बनते, त्यामुळे ते ही नागरिकत्वाचा अंतिम दस्तऐवज नाही, असेही सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाला मतदार यादीतून नाव वगळताना त्यासाठीचे कारण सांगावे लागेल. मसुदा यादीतून नाव वगळले जाणे म्हणजे अंतिम निर्णय नाही. यानंतर दावा-हरकत, सुनावणी, अपील आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आहे. एसआयआरमध्ये असे प्रक्रियात्मक उपाय उपलब्ध आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एकंदर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर संदर्भात जे संशयाचे वातावरण देशात निर्माण झाले आहे त्याचे घटनात्मक उत्तर देऊन हे मळभ दूर करण्याचा प्रयत्न या निर्णयाद्वारे केला आहे.
अर्थात हे मळभ दूर होते की नाही, याबाबत साशंकताच आहे कारण हे संशयाचे मळभ राजकीय दृष्टिकोनातून जास्त तयार करण्यात आले. त्याला सत्ताधारी व विरोधक दोघेही तेवढेच जबाबदार आहेत. विरोधकांकडून या प्रक्रियेच्या घटनात्मक बाबीपेक्षा या प्रक्रियेच्या राजकीय हेतूबाबतच जास्त शंका उपस्थित करण्यात आल्या व ही प्रक्रिया सत्ताधारी भाजपच्या राजकीय लाभासाठी राबविण्यात येत असल्याचेच चित्र रंगविण्यावर भर देण्यात आला. त्याला उत्तर म्हणून भाजपने विरोधकांना घुसखोरांची व्होट बँक जपण्याचे राजकारण करायचे असल्याचा दावा केला. त्यातून सर्वसामान्यांच्या मनात निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकार व जबाबदारीवर संशय निर्माण करण्यात आला. आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या सुस्पष्ट निर्वाळ्यानंतरही राजकीय दृष्टिकोनातून होणारे हे आरोप-प्रत्यारोप कायमच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना याचिकाकर्ते योगेंद्र यादव यांनी हा असा निर्णय येणे ठरलेलेच होते. आता देशात कोणाला मतदानाचा अधिकार द्यायचा हे सत्ताधारी भाजपच ठरवणार, अशी कडवट टीका केली आहे. तर काँग्रेसने या निर्णयाने उत्तरापेक्षा जास्त प्रश्न निर्माण केल्याचा दावा केला आहे. या टीकेला उत्तर देताना भाजपने घुसखोरांच्या व्होट बँकेच्या राजकारणाला बसलेला हा दणका आहे व तो आवश्यकच होता. त्याशिवाय देशात निष्पक्ष निवडणुका होऊ शकत नाहीत, असा दावा केला आहे.
हा राजकीय गदारोळ देशातील सध्याची एकंदर राजकीय परिस्थिती पाहता संपणार नाहीच, त्यामुळे तो योग्य की अयोग्य यावर जागा खर्च न करणे हाच शहाणपणा! मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा जो निर्णय दिला आहे तो देताना न्यायालयासमोर जे तीन महत्त्वाचे प्रश्न होते त्यावर दिला आहे. हे तीन प्रश्न पुढीलप्रमाणे- १. निवडणूक आयोगाला एसआयआरसारखी कार्यवाही करण्याचा अधिकार आहे का? २. एसआयआर अंतर्गत चौकशी कायदेशीर हेतूवर आधारित आहे का? ३. एसआयआरसाठी अवलंबलेली प्रक्रिया लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या तरतुदीच्या विरुद्ध वा या कायद्याचे उल्लंघन करणारी होती का किंवा आहे का? न्यायालयाने आपल्या निर्णयात या तीन प्रमुख घटनात्मक प्रश्नांची सुस्पष्ट उत्तरे दिली आहेत व सर्व याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्यांनी नागरिकत्वाबाबत निर्माण केलेल्या शंकांनाही सुस्पष्ट उत्तरे दिली आहेत. त्यामुळे आता राजकीय गदारोळ संपणार नसला तरी सामान्यांच्या मनातला या प्रक्रियेबाबतचा संभ्रम दूर व्हायला हरकत नसावी. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता देशातील ज्या १९ राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबविली जाते आहे त्याला पूर्णपणे कायदेशीर पाठबळच मिळाले आहे, हे मात्र निश्चित!
