नवी मुंबईतील, कळंबोली येथे २००६ मध्ये दिवसाढवळ्या झालेल्या माजी आमदार पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांच्या दुहेरी हत्याकांडाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या अत्यंत संवेदनशील आणि बहुचर्चित खटल्याचा अंतिम निकाल २० जून २०२६ रोजी मुंबई सत्र न्यायालयाने सुनावला. यापूर्वी १६ जून रोजीच हा निकाल अपेक्षित होता. परंतु न्यायालयाने तारीख पुढे ढकलल्याने २० जून रोजी अंतिम सुनावणी झाली. न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांचा आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचा सखोल अभ्यास करून, या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व नऊ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. वडिलांच्या हत्येला न्याय मिळवण्यासाठी दोन दशके प्रदीर्घ कायदेशीर लढा देणा-या खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या पदरी अखेर या निकालामुळे घोर निराशा पडली. या संपूर्ण खटल्याचा निकाल प्रामुख्याने तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या कमकुवत पायावर आधारित ठरला. विशेष न्यायालयाने निकालपत्राचे वाचन करताना स्पष्ट केले की, या खटल्यातील मुख्य दुवा मानला गेलेल्या माफीचा साक्षीदार पारसमल जैन याची साक्ष अजिबात विश्वासार्ह आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही. या माफीच्या साक्षीदाराने वारंवार आपले जबाब बदलले. त्याच्या दोन वेगवेगळ्या कबुलीजबाबामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर तफावत आणि विसंगती आढळून आली.
तसेच त्याला अटक करण्याची पद्धत, देण्यात आलेली अवैध कोठडी आणि त्याच्यावर करण्यात आलेली सक्ती यामुळे त्याचा जबाब संशयास्पद ठरला. कायद्याच्या निकषानुसार अशा विसंगत आणि दबावयुक्त जबाबाच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व आरोपींची सुटका केली. न्यायालयाने आपल्या निकालात केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)आणि पोलिस प्रशासनाच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवले. या हाय-प्रोफाईल दुहेरी हत्याकांडाचा तपास करताना यंत्रणांनी अत्यंत निष्काळजीपणा दाखवल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुन्ह्याच्या वेळी संशयित आरोपींचे मोबाईल जप्त न करणे, कॉल डिटेल गोळा करण्यात झालेली दिरंगाई आणि तांत्रिक पुरावे जतन न करणे या तपास यंत्रणांच्या अक्षम्य चुका ठरल्या. जर सुरुवातीलाच मोबाईल आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे जप्त केले असते, तर तपासाला एक निश्चित दिशा मिळाली असती. मात्र जबाबाच्या नोंदणीवर न्यायमूर्तींची स्वाक्षरी नसणे आणि पत्रांचे रेकॉर्ड न ठेवणे अशा तांत्रिक त्रुटींमुळे सीबीआयचा संपूर्ण खटलाच कोर्टात टिकू शकला नाही. एका लोकप्रतिनिधीची राजरोसपणे भरदिवसा गोळ्या झाडून हत्या केली जाते आणि त्या घटनेचा माग काढण्यासाठी, गुन्हेगारांना शोधण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला आणि तपास यंत्रणांना २० वर्षांचा प्रदीर्घ काळ लागतो, ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे.
दोन दशके उलटूनही देशातील अग्रगण्य तपास यंत्रणेला न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करता न येणे आणि मूळ गुन्हेगार कोण याचा शोध लावण्यात अपयश येणे, हे अत्यंत खेदजनक आहे. अशा प्रकारच्या संवेदनशील प्रकरणामध्ये जेव्हा २० वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतरही पीडित कुटुंबाला न्याय मिळत नाही आणि खटल्याचा पायाच कमकुवत निघतो, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. एका बाजूला आपण देशाला आधुनिक, प्रगत आणि गतिमान म्हणत असताना दुस-या बाजूला न्याय मिळवण्यासाठी दोन दशकांचा कालावधी लागतो आणि अखेर हाती काहीच लागत नाही, हे वास्तव अत्यंत क्लेशदायक आहे. पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी तब्बल २० वर्षांनंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने राज्याचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व नऊ आरोपींची ठोस पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील अशा या प्रकरणाचा तपास पोलिस आणि सीबीआयने योग्य प्रकारे केला नाही. आरोपींचे मोबाईल फोन जप्त केले नाहीत, त्यांचे सीडीआर मिळवले नाहीत आणि आरोप नि:संशयपणे सिद्ध होतील असे ठोस पुरावेच दिले नाहीत, अशा शब्दांत न्यायाधीशांनी सीबीआय आणि पोलिस या तपास यंत्रणांचे वाभाडे काढत वारंवार जबाब बदलणा-या माफीच्या साक्षीदाराच्या भरवशावर केवळ संशयाच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरवता येत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला.
पवनराजे निंबाळकर प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना आपल्या भावनांना वाट करून दिली. ते म्हणाले, जर या प्रकरणातील सगळेच आरोपी निर्दोष सुटत असतील तर मग माझ्या वडिलांना मारले कुणी? त्यांनी राज्य पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आपण या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, राज्य सरकारच्या पोलिसांनी याप्रकरणात जो तपास केला त्यात प्रचंड त्रुटी होत्या, हे आता स्पष्ट झाले आहे. आम्ही सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. मात्र हा तपास सीबीआयकडे जाईपर्यंत तीन वर्षांचा मोठा कालावधी निघून गेला. सीबीआयने या प्रकरणात चांगला तपास केला होता, तरीही निकाल विरोधात गेल्याने धक्का बसला आहे. दुर्दैवाने या समाजात चांगल्या माणसाच्या पदरात कायम निराशाच पडते की काय अशी परिस्थिती आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’च्या पार्श्वभूमीवर बोलताना ओमराजे म्हणाले,
या निकालानंतर आपण आपला राजकीय निर्णय घेऊ असे मी म्हटले होते. २०२२ ला शिवसेना फुटली होती तेव्हाही मी त्यांच्यासोबत जाऊ शकलो असतो पण मी गेलो नाही आणि आता मी जाणार असे आरोप होत आहेत. माझा राजकीय निर्णय काही असला तरी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्याबद्दल कधीच बोललो नाही आणि बोलणारही नाही. पवनराजे हत्याकांड प्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले की, या खटल्यामध्ये माफीच्या साक्षीदारावर न्यायालयाने विश्वास ठेवला नाही असे सकृतदर्शनी दिसते. माफीचा साक्षीदार असेल तर त्यासाठी भक्कम पुरावा लागतो. म्हणजेच सरकार पक्षाची कुठे चूक झाली का, पुरावे व्यवस्थित नव्हते का ते पहावे लागेल. कारण ज्या न्यायाधीशांसमोर खटला चालला त्यांचा इतिहास चांगला आहे. त्यामुळे संपूर्ण खटल्याचे निकालपत्र वाचल्यानंतरच या संपूर्ण प्रकरणाचे मूल्यमापन करता येईल. या खटल्यात सर्व आरोपींची निदोष सुटका झाली, याचा अर्थ तपासात काही उणिवा राहिल्या असाव्यात.
