मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा व २११ पंचायत समित्यांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आपली स्पष्ट भूमिका मांडण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतचा अवधी दिला असून प्रकरणाची पुढील सुनावणीही शुक्रवारी ठेवण्यात आली. सरन्यायाधीश न्या. सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर आज या संदर्भातील ५० हून अधिक याचिका व अर्जांवर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकर नारायणन यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी समाजाच्या मागासलेपणाचा शास्त्रीय अभ्यास पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी, असा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत निवडणुका प्रलंबित ठेवणे योग्य ठरणार नसल्याचे सांगत राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विनंती केली.
अॅड. अमोल कारंडे यांनी निवडणुका घ्यायच्या असल्यास ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचा युक्तिवाद केला तर ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी पूर्वीप्रमाणे ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून निवडणुका घेण्याची भूमिका मांडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली असता राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ बलवीर सिंग यांनी सध्या एसआयआरची प्रक्रिया सुरू असल्याने निवडणूक यंत्रणेतील अधिकारी त्यात व्यस्त आहेत. त्यातच पावसाळा आणि त्यानंतरच्या शालेय परीक्षांमुळे तातडीने निवडणुका घेणे शक्य नसून मार्च २०२७ नंतरच त्या घेता येतील, असे न्यायालयाला सांगितले.
