नागपूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील एकूण ३० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्या एमबीबीएसच्या जागांवर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून (एनएमसी) संकटाची टांगती तलवार लटकत आहे. या महाविद्यालयांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण त्रुटी आढळल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी एमबीबीएसच्या जागांच्या वार्षिक नूतनीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘एनएमसी’ने या गंभीर बाबीची दखल घेतली आहे.
‘एनएमसी’च्या पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने राज्याच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले होते. हे मूल्यांकन महाविद्यालयांनी सादर केलेले स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र, आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीतील प्राध्यापकांची उपस्थिती, क्लिनिकल मापदंड आणि पायाभूत सुविधा यावर आधारित होते. मात्र, अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विविध मापदंडांवर गंभीर त्रुटी आढळल्या. महत्त्वाचे म्हणजे, निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी संस्थांकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नसल्याचे निरीक्षणही ‘एनएमसी’ने नोंदवले आहे, तसे पत्र १३ जून रोजी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना पाठविण्यात आले आहे.
विदर्भातील आठ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबतच डॉ. वैशंपायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, सोलापूरसह बारामती, अंबरनाथ, रत्नागिरी, उस्मानाबाद, सातारा, मुंबई, बुलढाणा, जालना, वाशिम, अलिबाग, हिंगोली, जळगाव, मिरज, नंदुरबार, परभणी, सिंधुदुर्ग, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर, श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे, आई फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड व लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, सायन, मुंबई येथील एमबीबीएसच्या जागा धोक्यात आल्या आहेत.
