मुंबई: बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरलेली मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षणाची म्हणजेच ‘एसआयआर’ (Special Intensive Revision) प्रक्रिया आता महाराष्ट्रात सुरू होत आहे. आगामी ३० जूनपासून या विशेष मोहिमेला सुरुवात होणार असून, राज्यातील तब्बल ९ कोटी ८६ लाख मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. या मोहिमेदरम्यान कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी दिली आहे. मतदार याद्या अधिक अचूक, पारदर्शक आणि दोषमुक्त करणे हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक काळात अनेकदा मतदार यादीतून नाव अचानक गायब झाले, एकाच मतदाराचे नाव दोन वेगळ्या मतदारसंघात आहे किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावर मतदान झाले अशा गंभीर तक्रारी समोर येतात. या सर्व त्रुटी कायमच्या दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. या मोहिमेत प्रामुख्याने गहाळ झालेले, स्थलांतरित झालेले, मृत आणि दुबार नोंदणी झालेले मतदार शोधून त्यांची नावे कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे यादीतून वगळली जाणार आहेत.
यापूर्वी बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये ‘एसआयआर’ मोहिमेच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत लाखो मतदारांची नावे वगळली गेल्याने मोठा राजकीय गदारोळ माजला होता. ठराविक समाजघटकांची नावे जाणीवपूर्वक वगळल्याचे आरोपही झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नाव वगळण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्येक मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली जाईल आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही याची संपूर्ण काळजी प्रशासन घेत आहे.
देशात २००२ ते २००४ या कालखंडानंतर तब्बल दोन दशकांनी ही प्रक्रिया पुन्हा राबवली जात आहे. यासाठी नियुक्त केलेले बूथ लेव्हल ऑफिसर दोन फॉर्म घेऊन थेट नागरिकांच्या घरोघरी जातील. मतदार यादीतील माहिती अगदी अचूक असल्यास पहिला फॉर्म भरावा लागेल, तर नावामध्ये दुरुस्ती करायची असेल किंवा पत्ता बदलायचा असेल, तर दुसऱ्या फॉर्मचा वापर केला जाईल. नागरिकांना या काळात २००२ ते २००४ दरम्यान त्यांचे नाव कोणत्या मतदारसंघात होते किंवा कुठे वास्तव्य होते, हे स्पष्ट करावे लागेल.
अधिकाऱ्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, पडताळणीसाठी कर्मचारी घरी येतील तेव्हा कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती मतदाराची माहिती देऊ शकते, त्यामुळे मतदाराने स्वतः हजर असणे बंधनकारक नाही. जर जुन्या मतदार याद्यांशी डिजिटल मॅपिंग उपलब्ध असेल, तर नागरिकांना अतिरिक्त कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही. तसेच एखादी व्यक्ती पडताळणीच्या वेळी माहिती देऊ शकली नाही आणि त्याचे नाव मसुदा यादीत आले नाही, तरी त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. त्यानंतरही त्यांना मतदार यादीत पुन्हा नाव नोंदवण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या देशव्यापी आणि महत्त्वाच्या मोहिमेला सर्व राजकीय पक्ष आणि नागरिकांनी पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.
