नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उप-योजना एकत्रित करण्याच्या भूविज्ञान मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सरकारने शुक्रवारी २०२१ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीत ४,७९७ कोटी रुपये खर्चाच्या ‘पृथ्वी योजने’ला (अर्थ सायन्सेस इनिशिएटिव्ह) मंजुरी दिली. या योजनेत वातावरण आणि हवामान संशोधन मॉडेलिंग निरीक्षण प्रणाली आणि सेवा, महासागर सेवा, मॉडेलिंग ऍप्लिकेशन्स, संसाधने आणि तंत्रज्ञान, ध्रुवीय विज्ञान आणि क्रायोस्फीअर संशोधन, भूकंपशास्त्र आणि अभ्यास विज्ञान यांचा समावेश आहे.
पृथ्वी योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये वातावरण, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फियर आणि घन पृथ्वीचे दीर्घकालीन निरीक्षणे वाढवणे आणि राखणे हे उद्दिष्ट समाविष्ट आहेत. पृथ्वी प्रणालीचे महत्त्वपूर्ण सिग्नल आणि बदल नोंदविले जाणार आहेत. हवामान बदल समजून घेण्यासाठी आणि अंदाज घेण्यासाठी मॉडेलिंग सिस्टमचा विकास देखील समाविष्ट आहे.
यामध्ये नवीन घटना आणि संसाधनांच्या शोधासाठी पृथ्वीच्या ध्रुवीय आणि उच्च समुद्राच्या प्रदेशांचा शोध, सामाजिक अनुप्रयोगांसाठी सागरी संसाधनांचा शोध आणि शाश्वत शोषणासाठी तंत्रज्ञानाचा विकास समाविष्ट आहे. हे एकात्मिक संशोधन, हवामान, महासागर, क्रायोस्फियर, भूकंपशास्त्र आणि सेवा या प्रमुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि त्यांच्या शाश्वत शोषणासाठी सजीव आणि निर्जीव संसाधनांचा शोध घेण्यास मदत करेल.
