नवी दिल्ली: भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. मध्य पूर्व आशियातील गॅस साठ्यांचा थेट लाभ घेण्यासाठी अरबी समुद्राच्या तळातून ओमान ते गुजरात अशी सुमारे २,००० किलोमीटर लांबीची महाकाय गॅस पाइपलाइन टाकण्याची योजना आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे मोठी झेप घेणार असून, यामुळे देशाच्या औद्योगिक आणि घरगुती गॅस पुरवठ्यात आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे हा प्रकल्प?
दक्षिण आशिया गॅस एंटरप्राइझ (SAGE) आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाला ‘मिडल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन’ (MEIDP) असे नाव देण्यात आले आहे. ही पाइपलाइन ओमानच्या रास अल जिफानपासून सुरू होऊन अरबी समुद्राच्या तळाखालून थेट गुजरातच्या पोरबंदर किनारपट्टीला जोडली जाईल. समुद्राच्या ३,४०० मीटरपेक्षा जास्त खोलीवरून जाणारी ही जगातील सर्वात खोल पाइपलाइन ठरणार आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील ‘गेम चेंजर’
सध्या भारत आपली नैसर्गिक वायूची गरज भागवण्यासाठी प्रामुख्याने लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) वर अवलंबून आहे, जो जहाजांद्वारे आयात केला जातो. ही प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळखाऊ असते. मात्र, थेट पाइपलाइनद्वारे गॅसचा पुरवठा सुरू झाल्यास आयातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. एका अंदाजानुसार, या प्रकल्पामुळे भारताची दरवर्षी सुमारे ७,००० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.
भू-राजकीय महत्त्व
या पाइपलाइनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ही पाइपलाइन पाकिस्तानच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्राला (EEZ) पूर्णपणे वगळून तयार केली जात आहे. यामुळे कोणत्याही शेजारील राष्ट्राच्या हस्तक्षेपाशिवाय भारताला सुरक्षित गॅस पुरवठा मिळत राहील. तसेच, होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतासाठी हा एक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ऊर्जा मार्ग ठरेल.
प्रकल्पाची व्याप्ती आणि क्षमता
लांबी: २,००० किलोमीटर (अंदाजे).
सुमारे ४०,००० कोटी रुपये ($५ बिलियन).
दररोज ३१ दशलक्ष मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटर (mmscmd) गॅस वाहून नेण्याची क्षमता.
ओमानसह संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबियामधील गॅस क्षेत्रेही या नेटवर्कला जोडता येतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पांतर्गत हा प्रकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारा ठरणार आहे. येत्या ५ ते ७ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यामुळे खत कारखाने, वीज निर्मिती केंद्र आणि शहरी गॅस वितरण प्रणालीला मोठा दिलासा मिळणार आहे. या महाजाळ्यामुळे भारत जागतिक ऊर्जा नकाशावर एक प्रबळ शक्ती म्हणून उदयास येणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
