वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिकेने इराणविरोधात पुकारलेले युद्ध संपुष्टात येणार असल्याची चिन्हे दिसत असतानाच इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी शनिवारी याबाबत काही नवीन संकेत दिले. वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या तरी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणचेच नियंत्रण राहील, इराणने स्पष्ट केले आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंच्या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे जगाची चिंता वाढली आहे.
अमेरिकेने इराणविरोधात पुकारलेले युद्ध संपुष्टात येणार असल्याची चिन्हे दिसत असतानाच इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी शनिवारी याबाबत काही नवीन संकेत दिले. वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या तरी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणचेच नियंत्रण राहील, इराणने स्पष्ट केले आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंच्या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे जगाची चिंता वाढली आहे. अणू शस्त्रास्त्रांचा मुद्दा या चर्चेतून वगळण्यात आला आहे. दुसरीकडे, इराणला अण्वस्त्रमुक्त करणे हेच या युद्धातील वॉशिंग्टनचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
व्हाइट हाऊसच्या एका अधिका-याचा हवाल्याच्या माहितीनुसार अमेरिका इराणमधील नागरी अणू ऊर्जा कार्यक्रमाला परवानगी देण्यास तयार आहे. जागतिक स्तरावर परिणाम करणारा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करणे हा आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या नैसर्गिक जलमार्गावरून जाणा-या जहाजांकडून टोल(कर) वसूल करण्यास बंदी आहे. मात्र, इराण तिथे सेवा शुल्क वसूल करण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेसोबत होणा-या कराराचा हा एक भाग असेल असे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले. आमची तलवार होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नेहमीच टांगलेली असेल आणि जेव्हा गरज पडेल तेव्हा इराणचे लष्कर तिथे हस्तक्षेप करेल असे अराघची म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय कायदा इराणला या जलमार्गाचा वापर करणा-या जहाजांवर टोल आकारण्याची परवानगी देत नाही, हे मान्य करत त्यांनी सांगितले की, इराण वाटाघाटींद्वारे सेवा शुल्क वसूल करण्यासाठी एक चौकट तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे
हा करार होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणा-या वाहतुकीशी देखील संबंधित आहे, जो जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा कॉरिडॉर आहे. अमेरिकन अधिका-यांचे म्हणणं आहे की, या सामुद्रधुनीतून व्यावसायिक जहाजांची वाहतूक विनाअडथळा सुरू राहण्यासाठी तरतुदींवर चर्चा केली जात आहे. अराघची यांच्या वक्तव्यावरून असे दिसून येत आहे की इराणला सागरी सुरक्षा राखण्यात आपल्या भूमिकेला अधिकृत मान्यता हवी आहे आणि जलमार्गातून जाणा-या जहाजांना पुरवलेल्या सेवांसाठी तो नुकसानभरपाई मागू शकतो.
