मुंबई : प्रतिनिधी
शिक्षण क्षेत्रातील अनेक गंभीर आणि प्रलंबित प्रश्नांकडे महाराष्ट्र शासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्याचा निषेध करत, राज्यातील शिक्षक मध्यवर्ती संघटनांनी उद्या, ९ जुलै २०२ रोजी राज्यव्यापी ‘शाळा बंद’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनाला ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद’ या नामांकित संघटनेने आपला सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला असून, राज्यभरातील शाळा बंद ठेवून आंदोलन यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
शिक्षकांना वारंवार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी व इतर अशैक्षणिक कामांवर पाठवले जाते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाचे नुकसान होते. शिक्षकांना अशा अशैक्षणिक कामांमधून पूर्णपणे मुक्त कराव राज्यात मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्त शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळण्यासाठी शाळांच्या वेळांत बदल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, ३० जुलैपर्यंत राज्यातील शाळा सकाळच्या सत्रात भरविण्याचे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी याबाबत परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी बीएलओ शिक्षकांच्या अध्यापनाचे नियोजन करताना त्यांच्या तासिका शक्यतो कमी ठेवाव्यात व त्या प्राधान्याने सलग ठेवून शाळा सकाळच्या सत्रामध्ये भरविण्याच्या सूचना आहेत.राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना बीएलओ शिक्षकांबाबत पत्र दिले होते. त्यात, ज्या शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
त्यांच्या अध्यापन तासिका शक्यतो कमीत कमी व सकाळ, दुपार दोन्ही सत्रांत भरणा-या शाळा सकाळच्या एकाच सत्रामध्ये ३० जुलैपर्यंत कशा भरवायच्या? बीएलओ शिक्षकांना अध्यापनाचे सलग तास देण्याचे नियोजन कसे शक्य आहे? शाळा सांभाळून ‘बीएलओ’चे काम करणे हा शिक्षकांचा मानसिक, शारीरिक छळ आहे. सलग ठेवाव्यात, बीएलओ म्हणून नियुक्ती नसलेल्या शिक्षकांनी बीएलओ म्हणून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या कामात साहाय्य करावे,जेणेकरून शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर, बीएलओ असलेल्या शिक्षकांना मतदारयाद्यांचे काम करण्यास वेळ मिळण्यासाठी राज्यातील शाळांचीच वेळ बदलण्यात येणार आहे.बीएलओ शिक्षकांच्या अध्यापनाचे नियोजन करताना त्या सलग ठेवून शाळा शक्यतो सकाळच्या सत्रामध्ये भरविण्याचे नियोजन ३० जुलैपर्यंत करावे, अशा सूचना शिक्षण उपसंचालक, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत.
