मुंबई : प्रतिनिधी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पाठोपाठ शेतक-यांचे ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतचे ४८ हजार कोटींचे थकीत वीजबिल माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. याशिवाय वर्षाच्या अखेरपर्यंत शेतक-यांना दिवसा १२ तास मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. शेतक-यांची पाटी कोरी व्हावी आणि या पाटीवर त्याला नवा इतिहास लिहिता यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगतानाच, महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
महायुती सरकारने राज्यातील ५६ लाख शेतक-यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. याशिवाय अलीकडेच २०१९ च्या योजनेतील लाभार्थी शेतक-यांना ५० हजार ऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या किसान मोर्चाच्या वतीने आज फडणवीस यांचा सत्कार करण्यात आला. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित सत्कार सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी थकीत ४८ हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्याची घोषणा केली. शेतक-याचा शेतीखर्च कमी व्हावा यासाठी दरवर्षी २५ हजार कोटींची वीजबिलमाफी दिली जात असल्याने राज्यातील शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणात वीज मिळू लागली आहे. सौरपंप आणि सौरकृषीवाहिनी योजनांमुळे ७६ टक्के शेतक-यांना दिवसा वीज मिळू लागली असून वर्षअखेरीपर्यंत शंभर टक्के शेतक-यांना दिवसा वीज दिली जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
कर्जमाफीच्या व्यतिरिक्त शेतक-यांना ९५ हजार कोटींचे सा दिले जात असून शेतीक्षेत्र सक्षम आणि शाश्वत व्हावे यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकार हातात हात घालून प्रयत्न करत आहे. कर्जमाफी हा काही अंतिम उपाय नाही. शेतक-यांना सातत्याने कर्जमाफी द्यावी लागत असेल, तर शेतीची अवस्था कठीण आहे, असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. त्यामुळे शेती फायद्याची व्हावी यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्याखेरीज पर्याय नाही, असेही फडणवीस म्हणाले. कोणतीही निवडणूक समोर नसताना सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याची ग्वाही आम्ही निवडणुकीच्या काळात दिली होती. त्यानंतर झालेल्या सर्व निवडणुकांत भाजपा-महायुतीला महाराष्ट्राने अभूतपूर्व जनादेश दिला. कर्जमाफी किंवा शेतक-यांच्या हिताचे कोणतेही निर्णय घेताना राजकारण केले जाणार नाही, तर केवळ शेतक-यांच्या हिताचा विचार करूनच घेतला जाईल. शेतक-यांच्या नावावर आंदोलने आणि दुकानदारी करणा-यांना सरकारची ही भावना कळलीच नाही, असा टोलादेखील मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना उद्देशून मारला. मी घरात बसून निर्णय घेणारा नाही. मीदेखील शेतकरीच आहे आणि आम्ही मातीतला माणूस आहे, त्यामुळे शेतीच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडत नाही तोवर त्यामध्ये शाश्वत लाभ नाहीत हे मला माहीत आहे. शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेताना काही अटी होत्या हे खरे आहे. पण आता त्या अटी दूर करण्यात आल्या आहेत. आता शेतक-यांनी शेतीला उद्योगाची जोड देऊन शेतीचे अर्थकारण बदलून टाकण्याची गरज आहे. शेतक-यांची उत्पादकता वाढविण्याची वेगवेगळे प्रयोग करावे लागतील, त्यामुळे जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढवावी याकरिता सरकार प्रयत्न करणार आहे. म्हणून गुंतवणुकीच्या मॉडेलकडे जाण्याचा आमच्या सरकारचा प्रयत्न राहील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतीच्या क्षेत्रात नव्या पद्धती, नवे तंत्रज्ञान आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी गुंतवणूक ही अडचण असल्याचे ओळखून २०१४ नंतर शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मागेल त्याला शेततळे योजनेतून राज्यातील लाखो शेतक-यांना नव्या संधी दिसल्या आणि त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. जलयुक्त शिवारमुळे शेतकरी तीन-तीन पिके घेऊ लागला आहे. शेतमालाला आता जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. त्याचा फायदा घ्यायचा असेल तर उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल. त्यामुळे गटशेतीच्या योजनेतून शेतक-यांना त्याचा फायदा घेता येईल. पुढच्या काळात शेतक-यांचे गट तयार केले तर शेतक-यांना पूरक पिके घेता येतील आणि शेती हा उद्योग फायद्यात आणता येईल असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळ भूतकाळ होईल
राज्यात ५२ टक्के भाग अवर्षणप्रवण असताना दुसरीकडे अनेक भागांत पावसाचे पाणी समुद्रात जाऊन वाया जाते. गोदावरी, तापी खो-यांत हे पाणी यावे यासाठी वैनगंगा, नळगंगा सारख्या योजनांतून वाहून जाणारे पाणी उचलले जाईल. त्यासाठी सुमारे २४ नवी धरणे आणि १६ जुन्या धरणांची उंची वाढविली जाईल. विदर्भात एकही जिल्हा दुष्काळी राहणार नाही. याचवर्षी हे काम पूर्ण करण्यासाठी वेगवान प्रयत्न सुरू आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दरवर्षी पुराच्या पाण्यामुळे वाहून जाणारे २०० टीएमसी पाणी वळण बंधा-यांद्वारे पश्चिम महाराष्ट्रातून मराठवाड्यात नेण्याचीही योजना आहे. तर उल्हास खो-यातून वाहून जाणारे २७५ टीएमसी पाणी उचलून वेगवेगळ्या माध्यमांतून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला देण्याचे काम हाती घेतल्याची माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
