नवी दिल्ली : राम मंदिर देणगी चोरीचा तपास स्थानिक पोलिसांऐवजी नव्या एसआयटीकडे सोपवला जाऊ शकतो. हे संकेत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला विचारले- नि:पक्ष आणि पारदर्शक तपासासाठी नवी एसआयटी स्थापन करू शकता का? सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, राज्य सरकारकडून यासंदर्भात निर्देश घेऊन सांगावे. पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी होईल.
न्यायालयाने म्हटले की, एफआयआरपूर्वी स्थापन केलेल्या एसआयटीमध्ये दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आणि एक आयपीएस होते. मुख्य फौजदारी तपास वरिष्ठ आयपीएस अधिका-याच्या नेतृत्वाखालील नव्या एसआयटीकडे सोपवला जाऊ शकतो का? सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले, ‘या मुद्द्याचे राजकारण करू नका. न्यायालय राजकारणाची जागा नाही. हे गुन्ह्याच्या तपासाचे प्रकरण आहे. तपास निष्पक्ष व्हावा आणि तो तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचावा, एवढेच आम्हाला निश्चित करायचे आहे.
देशभरातून मिळालेल्या देणगीच्या पावत्या वेबसाइटवर अपलोड कराव्यात: याचिकाकर्ते: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तपास सुरू आहे. राज्य सरकारने स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला आहे. आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. आधी स्थापन केलेल्या एसआयटीला आढळले की, हे प्रकरण दखलपात्र गुन्हाहे, त्यानंतर एफआयआर दाखल झाला आणि स्थानिक पोलीस तपास करत आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले, मंदिर निर्मितीदरम्यान देशभरातून देणगी घेण्यात आली.
