मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी जात पडताळणी समित्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यावर बोलताना, ओबीसी समाजाच्या जातीचा स्वतंत्र कॉलम प्रश्नावलीत असायला हवा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले असून मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ते उपोषण करत आहेत. यावरही अनिल देशमुख यांनी भूमिका मांडली. जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या असून त्या मागण्यांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक असल्याचे देशमुख म्हणाले. आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला आहे, कोणत्या मागण्या मान्य करता येतील आणि कोणत्या मागण्यांबाबत अडचणी आहेत, हे सरकारने स्पष्टपणे सांगावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाकडूनही स्वतंत्र आंदोलन सुरू असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळताना सरकारने अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारच्या जातिनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावलीवर गंभीर आक्षेप घेतला. प्रश्नावलीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी स्वतंत्र रकाने आहेत; मात्र इतर मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र जातनिहाय रकाना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. देशमुख यांच्या मते, ओबीसी समाजामध्ये अनेक जातींचा समावेश होतो. त्यामुळे ओबीसीसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवून त्यामध्ये संबंधित जातीची नोंद केली गेली, तर देशातील ओबीसी समाजाची वास्तविक जातनिहाय लोकसंख्या स्पष्ट होऊ शकते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाची कोअर कमिटीची बैठक मुंबईत पार पडत असताना दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या संभाव्य विलिनीकरणाबाबत चर्चा होणार असल्याच्या राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, या चर्चांना अनिल देशमुख यांनी स्पष्टपणे नकार दिला.
नाशिकच्या कुंभमेळ्याच्या नावाखाली बोगस भरती
नाशिकच्या आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कथित बोगस भरती प्रकरणावरूनही अनिल देशमुख यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. कुंभमेळ्यात नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून बेरोजगार तरुणांना गंडवण्याचा प्रकार समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. देशमुख यांच्या मते, बेरोजगार तरुणांकडून नोकरीच्या नावाखाली पैसे किंवा कागदपत्रे घेऊन त्यांची फसवणूक केली जात असेल, तर हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून केवळ छोट्या पातळीवरील व्यक्तींवर कारवाई न करता त्यामागील सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. ‘‘जोपर्यंत या प्रकरणातील सूत्रधारांचा पर्दाफाश होत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही,’’ अशा आशयाची भूमिका देशमुख यांनी मांडली. नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांना सरकारी भरती, परीक्षा आणि विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली फसवले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे नाशिकमधील कथित भरती प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
पेपरफुटीच्या रॅकेटवरही निशाणा
नाशिकमधील कथित बोगस भरतीचा मुद्दा केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून राज्यातील भरती प्रक्रियेतील मोठ्या प्रश्नाशी संबंधित असल्याचे देशमुख यांनी सूचित केले. सरकारी भरतीच्या परीक्षा झाल्यानंतरही पेपरफुटी किंवा गैरप्रकारांच्या घटना समोर येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे सरकारचे दुर्लक्ष
राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून अनेक दिवस उलटूनही त्यांच्या सर्व मागण्यांवर तोडगा निघालेला नसल्याचा मुद्दाही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांना मिळणारा निर्वाह भत्ता, त्याची थकीत रक्कम आणि वसतिगृहातील सुविधांशी संबंधित प्रश्न गंभीर असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
