नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या ६६ लाखांचा टप्पा ओलांडणार असून, न्यायासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणा-या याचिकाकर्त्यांना आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत. मात्र, संबंधित उच्च न्यायालयांना प्रकरणांची लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांना लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली जात आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे १५ लाख प्रकरणे दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
राजस्थानमधील जालोर जिल्ह्यातील एका आरोग्य कर्मचा-याचे प्रकरण याचे उदाहरण ठरले आहे. या कर्मचा-याची १९९९ मध्ये सेवा समाप्त करण्यात आली होती. जोधपूर कामगार न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज होऊन त्याने २००४ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, तब्बल २२ वर्षे उलटूनही या याचिकेवर सुनावणी झालेली नाही. या प्रकरणात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करणारी याचिका या आरोग्य कर्मचा-याने बुधवारी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर केली.
उच्च न्यायालयांना घटनात्मकदृष्टया स्वतंत्र दर्जा असल्याने आणि प्रत्येक न्यायाधीशासमोरील दररोजच्या मोठ्या संख्येने असलेल्या प्रकरणांचा विचार करता, सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नेहमीचा आदेश देत याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. मात्र, संबंधित याचिकेच्या लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याची मुभा याचिकाकर्त्याला देण्यात आली. उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि राजस्थान उच्च न्यायालय आघाडीवर आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुमारे १२.५ लाख, तर राजस्थान उच्च न्यायालयात ७ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या दोन्ही उच्च न्यायालयांमधून लवकर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होत आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रत्येक न्यायाधीश किंवा खंडपीठ दररोज सरासरी १५० ते २०० प्रकरणे सुनावणीसाठी घेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रलंबित प्रकरणांची प्रचंड संख्या न्यायालयाच्या निर्णयक्षमतेवर मोठा ताण आणत असल्याचे चित्र आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात ६.४ लाख प्रकरणे
अलाहाबाद आणि राजस्थान उच्च न्यायालयांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारे ६.४ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात ५.६ लाख, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात ४.९ लाख, कर्नाटक उच्च न्यायालयात ३.३ लाख, तर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात २.५ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याच्या तुलनेत दिल्ली आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या तुलनेने कमी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सुमारे १.२ लाख, तर कलकत्ता उच्च न्यायालयात १.९ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
