लातूर : एजाज शेख
महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थितीत पीक विमा आणि सरकारी मदत मिळवण्यासाठी ‘पीक कापणी प्रयोग’ हा सर्वात महत्त्वाचा आधार मानला जातो. शासनाच्या सुधारित पीक विमा योजनेनुसार, शेतक-यांना मिळणारी नुकसानभरपाई आता प्रामुख्याने प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगातून येणा-या उत्पादनाच्या आकडेवारीवरच अवलंबून असते, हे शेतक-यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पीक कापणी प्रयोगावरच सर्व खेळ चालणार आहे. असे असताना सरकारी यंत्रणा संथ गतीने पीक कापणी प्रयोगाची प्रक्रिया राबवत आहे. तर दुसरीकडे पाऊस नसल्याने पिके शेतातच वाळून जात आहेत आणि शेतकरी मुदतीपूर्वीच शेत रिकामे करत आहेत. एकदा का शेत रिकामे झाले की, पीक कापणी प्रयोगाचा आणि पीक विम्याचा विषयच राहात नाही. हा सरकारी धूर्तपणा शेतक-यांनी ओळखला पाहिजे आणि पीक कापणी प्रयोगाच्या प्रक्रियेत स्वत: सहभागी होऊन ही प्रक्रिया जलद गतीने पुर्ण केली पाहिजे.
लातूर जिल्ह्यातील १० तालुक्यांतील ९४२ गावांतील दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून, अनेक ठिकाणी उभी पिके करपली आहेत. पीक विम्यासाठी आवश्यक बाब म्हणून सरकारने पीक कापणी प्रयोग सुरु आहेत. ‘तिमाई’ या प्रणालीद्वारे संगणकीय पद्धतीने २० टक्के गावे या प्रयोगासाठी अचानक निवडली जातात.
निवडलेल्या शेतात सर्वसाधारणपणे ५ मीटर बाय ५ मीटर (५.५) किंवा पिकाच्या प्रकारानुसार ठराविक आकाराचा ‘प्रायोगिक भूखंड’ टाकला जातो. त्या विशिष्ट ५.५ मीटर क्षेत्रातील पिकाची कापणी केली जाते. गोळा झालेले धान्य किंवा उत्पादन मोजले जाते, सुकवले जाते आणि त्याचे अचूक वजन केले जाते. प्रयोगाची पारदर्शकता टिकवण्यासाठी अधिकारी ‘सीसीई मोबाईल अ‍ॅप’ च्या माध्यमातून थेट शेतातून पिकाचे फोटो, जीपीएस लोकेशन आणि वजनाची अचूक नोंदणी शासनाकडे करतात.
