नवी दिल्ली : गेल्या वर्षापासून जनता महागाईच्या आगीत होरपळत आहे. मात्र खाद्यतेलाच्या आघाडीवर ग्राहकांना दिलासा मिळत आहे. पण खाद्यान्न, डाळी, अन्नधान्य, मसाले आणि इतर अनेक पदार्थ महागल्याने किचन बजेट पार कोलमडून गेले आहे. केंद्र सरकार या कोलडमडेल्या किचन बजेटला थोडा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयाने खाद्य तेल उत्पादक कंपन्यांना एक पत्र लिहिले आहे. सॉल्वेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाला जागतिक स्तरावरील किंमती आधारे खाद्यतेलाच्या भावात कपातीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एकदम कपात नाही
कुकिंग ऑईल इंडस्ट्रीमधील तज्ञांच्या मते, यावेळी खाद्यतेलाच्या किंमतीत एकदमच कपात करणे शक्य नाही. पण टप्प्याटप्प्याने हा निर्णय अंमलबजावणीत येईल. मार्च महिन्यापर्यंत खाद्यतेलाच्या किंमतीत कपातीची शक्यता आहे. देशात मोहरीचे उत्पादन आता हाती येईल. त्यानंतर नवीन तेलाचा बाजारात पुरवठा होईल. तोपर्यंत किंमतीत कपात करणे शक्य नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे. अर्थात याविषयीची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
सोयाबीन, सूर्यफूल, पॉम ऑईल यांच्या किंमती जागतिक बाजारातील किंमतींनुरुप कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक बाजारातील किंमतींनुसार देशातील खाद्यतेलाच्या किंमतीत कोणतीही कपात झाली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे यादिशेने पावलं टाकण्याचे निर्देश कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.
केंद्राचे खाद्यतेलाच्या महागाईवर लक्ष
केंद्र सरकार गेल्या काही दिवसांपासून खाद्य तेलाच्या किंमती वाढू नये, यासाठी कसोशिने प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या एक वर्षांहून अधिक काळापासून खाद्यतेलाच्या किंमती भडकू न देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. त्यासाठी अनेक उपाय पण करण्यात आले आहेत. यापूर्वी केंद्राने मोठ्या प्रमाणात पामतेल आयात आणि आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय अंमलात आणला आहे. या डिसेंबरमध्ये ही मर्यादा अजून वाढविण्यात आली आहे. आता मार्च, २०२५ पर्यंत खाद्यतेलावरील आयात कर कमी राहणार आहे.
