नागपूर : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले २० टक्के शुल्क तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना केली आहे. याबद्दल अजित पवार यांनी पियुष गोयल यांना एक पत्र लिहिले आहे. श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी कमी करुन अधिकाधिक कांदा आयातीचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यामुळे नाशिकसह राज्यातील शेतक-यांना त्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारीत चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक आहे, असे अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कांदा निर्यातीवर लावलेले २० टक्के शुल्क तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी राज्यातील अनेक आमदारांनी केली होती. नितीन अर्जुन पवार, दिलीपराव बनकर, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे यांसह इतर लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याबद्दल पत्र लिहिले होते. या प्रश्नावर तातडीने लक्ष घालून तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
अजित पवारांच्या पत्रात नेमकं काय?
राज्यात विशेष करुन नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतक-यांची संख्या मोठी आहे. या शेतक-यांकडून परदेशात मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात केली जाते. आजमितीस उन्हाळी कांदा संपलेला असून नवीन लाल कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात विक्रीसाठी आला आहे. राज्यातील शेतक-यांनी नैसर्गिक संकटाशी लढत कांद्याचे उत्पादन घेतलेले आहे. लाल कांदा टिकाऊ नसल्याने शेतक-यांना व व्यापा-यांना तात्काळ विक्री करावे लागत आहे, हे सुद्धा नुकसानीचे महत्वाचे कारण आहे. राज्यातील शेतक-यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी परदेशात जास्तीत जास्त निर्यात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क हटविणे गरजेचे आहे.
