नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): भारताच्या राजकीय इतिहासात ९ जून हा दिवस अत्यंत ऐतिहासिक ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऐतिहासिक कार्यकाळाला आज १२ वर्षे म्हणजेच एक तप पूर्ण झाले आहे. देशाच्या इतिहासात सलग ४,३९९ दिवस सेवा देणारे नरेंद्र मोदी हे देशातील पहिलेच निर्वाचित पंतप्रधान ठरले आहेत. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने या १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासात देशाच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक रचनेला बदलून टाकणारे अनेक ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णय घेतले. जन धन योजनेपासून ते थेट राम मंदिर आणि कलम ३७० रद्द करण्यापर्यंतच्या मोदी सरकारच्या १२ वर्षांतील १२ मोठ्या ऐतिहासिक निर्णयांचा हा विशेष आढावा आहे.
पंतप्रधान मोदींनी ऑगस्ट २०१४ मध्ये पंतप्रधान जन धन योजना सुरू केली. देशातील कोट्यवधी गरिबांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) च्या सोयीसह ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये स्वच्छ भारत अभियान राबवून वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी देशभरात कोट्यवधी शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली आणि हागणदारीमुक्त भारत हे ध्येय साध्य करण्यात आले. २०१४ ते २०२६ या काळात देशात डिजिटल इंडिया आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात डिजिटल पेमेंट व्यवस्था मजबूत करण्यात आली, ज्याने देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला गती दिली.
सीमेवरील सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारने अत्यंत कडक पावले उचलली. सीमापार दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सप्टेंबर २०१६ मध्ये भारतीय लष्कराने सर्जिकल स्ट्राईक केला, तर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये हवाई दलाने बालाकोट एअर स्ट्राईक करून पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले. दरम्यान, काळा पैसा आणि बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या चलनी नोटा एका रात्रीत रद्द करून नवीन नोटा आणण्याचा धाडसी निर्णय नोटाबंदीच्या माध्यमातून घेण्यात आला. जुलै २०१७ मध्ये देशातील अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून एक देश, एक कर ही ऐतिहासिक करप्रणाली म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला.
आरोग्य क्षेत्रात मोठी क्रांती करत सप्टेंबर २०१८ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार देणारी जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना म्हणजेच आयुष्मान भारत योजना सुरू झाली. सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने जुलै २०१९ मध्ये मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिदत) ही प्रथा बेकायदेशीर आणि फौजदारी गुन्हा ठरवणारा कायदा करण्यात आला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवून त्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले. यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर अयोध्येत भव्य राम मंदिराच्या उभारणीला अधिकृत सुरुवात झाली.
एकीकडे या १२ वर्षांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेतला जात असताना, विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने मात्र मोदी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या १२ वर्षांत वारेमाप आश्वासने दिली, मात्र लोकांचे जीवन बदलण्याच्या दृष्टीने कोणतीही ठोस कृती झाली नाही, असा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. त्यासाठी काँग्रेसच्या संशोधन विभागातर्फे ‘आश्वासने विरुद्ध वास्तव’ या आशयाचा ७५ पानांचा दस्तावेज प्रसिद्ध करण्यात आला असून ज्येष्ठ नेते राजीव गौडा व अमिताभ दुबे यांच्या हस्ते तो प्रकाशित करण्यात आला आहे. या दस्तावेजात सरकारच्या विविध धोरणांवर आणि दाव्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
