नवी दिल्ली : नवी दिल्ली
भारतीय तटरक्षक दलात पात्र महिला अधिका-यांना स्थायी कमिशन प्रदान करा. महिलांना यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जर केंद्र सरकार निर्णय घेणार नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत योग्य ती पावले उचलेल, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले. भारतीय तटरक्षक दलातील महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमधील पात्र अधिका-यांना स्थायी कमिशन देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
अ‍ॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी म्हटले की, तटरक्षक दल हे नौदल आणि सैन्य दलापासून पूर्णपणे वेगळे आहे. या विषयासाठी एक मंडळ तयार केले असून तेच याबाबत निर्णय घेणार आहे. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, कार्यपद्धती वगैरे अशा युक्तिवादात साल २०२४ मध्ये काहीच दम नाही. महिलांना यापुढे वगळणे योग्य होणार नाही. जर केंद्र सरकार हे करण्यासाठी तयार नसेल तर आम्ही निर्णय घेऊ, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले.
या याचिकेवर याआधी २० फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायालयाने म्हटले की, तटरक्षक दलात महिलांना स्थायी कमिशन देण्याबाबत उदासीनता का आहे, तटरक्षक दलात महिलांना घेण्यास काय अडचण आहे, सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, जर महिला भारतीय सीमांचे रक्षण करू शकतात तर किनारपट्टीचेही रक्षण करू शकतात. तुम्ही नारी शक्तीबाबत बोलता. मग इथेही तसा विचार करा.
