नवी दिल्ली : उद्योग, कंपन्या आणि अन्य क्षेत्रांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत असताना बँकांमधील ठेवींमध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील निधीवरील ताण वाढला असून कर्ज आणि ठेवी यांच्यातील तफावत अवघ्या दोन महिन्यांत ३.८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
३१ मे २०२६ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँकांच्या कर्जवाढीचा दर १७.७ टक्क्यांवर पोहोचला. चालू आर्थिक वर्षातील हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च दर असून जून २०२४ नंतरची ही सर्वाधिक वार्षिक वाढ आहे. ३१ मार्च २०२६ पासून बँकांनी दिलेल्या कर्जात १.५ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली असून देशातील एकूण कर्जरक्कम २१५.२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांच्या कर्जाच्या गरजा वाढल्या आहेत. तसेच केंद्र सरकारच्या आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेमुळेही कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरीकडे ठेवींच्या बाबतीत उलट चित्र आहे. ३१ मार्च ते ३१ मे या कालावधीत बँकांमधील एकूण ठेवी २.३ लाख कोटी रुपयांनी घटल्या आहेत. त्यामुळे देशातील एकूण ठेवी २६० लाख कोटी रुपयांवर आल्या आहेत.
कर्जवाढ आणि ठेवींमधील घट यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत ३.८ लाख कोटी रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात मात्र ठेवींमध्ये ३६.५ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली होती तर, कर्जवाटप ३१.१ लाख कोटी रुपयांनी वाढले होते. तज्ज्ञांच्या मते, ठेवींची वाढ तुलनेने मंद राहिली असून ३१ मे २०२६ रोजी ठेवींचा वाढीचा दर १२.२ टक्के होता. हा दर कर्जवाढीच्या तुलनेत ५०० बेसिस पॉइंट्सनी कमी आहे.
कर्ज-ठेव गुणोत्तरावर परिणाम
या परिस्थितीचा परिणाम कर्ज-ठेव गुणोत्तरावर (क्रेडिट-डिपॉझिट रेशोवर) झाला आहे. ऑक्टोबर २०२५ पासून हे गुणोत्तर ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिले असून मे २०२६ अखेरीस ते ८२.८ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. म्हणजेच बँकांकडे जमा होणा-या प्रत्येक १०० रुपयांच्या ठेवीमागे सुमारे ८३ रुपये कर्ज म्हणून वितरित केले जात आहेत.
रोख्यांमधील गुंतवणूक कमी
वाढत्या कर्ज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी बँकांनी सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूकही कमी केली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीची वाढ केवळ २ टक्क्यांवर आली होती. त्यानंतर मे अखेर ती ४.९ टक्क्यांपर्यंत वाढली असली तरी ठेवींचे संकलन अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने बँका उपलब्ध निधी कर्जवाटपासाठी वापरत असल्याचे दिसून येते. तज्ज्ञांच्या मते, कर्ज घेण्याचे प्रमाण ठेवींच्या वाढीपेक्षा अधिक राहिल्यास आगामी काळात बँकांपुढे निधी उभारणीचे आव्हान आणखी वाढू शकते.
