नवी दिल्ली : प्रशांत महासागरात निर्माण होत असलेल्या अल निनोच्या परिस्थितीमुळे मोठे संकट उद्भवण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जगभरातील हवामान संशोधन संस्थांनी याबद्दलची अंदाज मांडले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अल निनोच्या परिस्थितीमुळे उद्भवणा-या संकटांकडे लक्ष वेधले. राज्यांनी जलसंधारणासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीदरम्यान हवामानाशी संबंधित संकटांना तोंड देण्यासाठी देशाने एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या ११वी गव्हर्निंग कौन्सिल बैठक पार पडली. सर्व २८ राज्ये आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी याला उपस्थित होते. या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी संभाव्य हवामान संकटांकडे लक्ष वेधले.
हवामान बदलामुळे मोठे आव्हान
हवामानातील बदलांमुळे शेती, जलसाठे आणि उपजीविकेसमोर मोठी आव्हाने उभी राहू शकतात; त्यामुळे पूर्वतयारी आणि संसाधनांचे दीर्घकालीन नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत पंतप्रधान मोदी यांनी मांडले. सरकारच्या निवेदनानुसार, पंतप्रधानांनी विशेषत: एल निनो परिस्थितीच्या संभाव्य प्रभावाविषयी सावध राहण्याचा इशारा दिला आणि राज्यांनी जलसंधारणांच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
एल निनो म्हणजे काय?
अल निनो ही मध्य आणि पूर्व प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान वेळोवेळी वाढण्याची एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, ही प्रक्रिया सामान्यत: भारतातील मान्सून कमकुवत करण्याशी संबंधित आहे. कारण अल निनो सक्रिय झाल्यानंतर भारतात पाऊस कमी पडतो. जागतिक हवामान संघटनेने यासंदर्भात आधीच इशारा दिला आहे. २०२६ च्या मध्यापासून अल निनोची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा परिणाम जगभरातील हवामान पद्धतींवर होईल असे म्हटले गेले आहे.
