नवी दिल्ली : राज्यसभा निवडणुकीसंदर्भात काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेला त्यांचा उमेदवारी अर्ज रिटर्निंग ऑफिसरने (आरओ) रद्द केल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांची याचिका फेटाळून लावत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर न्यायालयाला अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे मीनाक्षी नटराजन यांची याचिका सुनावणीस पात्र नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक लढवणा-या उमेदवारांसाठी फॉर्म २६ अंतर्गत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्व आवश्यक माहिती देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये उमेदवाराविरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती देणेही आवश्यक आहे. फक्त आरोपपत्र दाखल झालेले किंवा न्यायालयाने दखल घेतलेली प्रकरणेच नव्हे, तर नियमांनुसार आवश्यक असलेली सर्व माहिती उमेदवाराने जाहीर करणे अपेक्षित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुन्नूस्वामी निकालाचा दाखला
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान प्रसिद्ध पुन्नूस्वामी प्रकरणाचा दाखला दिला. या निकालानुसार, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे किंवा फेटाळणे यासारख्या निर्णयांमध्ये न्यायालय थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या वादांवर उपाय शोधायचा असल्यास निवडणूक याचिकेचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. रिट याचिकेद्वारे या टप्प्यावर दिलासा मिळू शकत नाही.
रिटर्निंग ऑफिसरचा निर्णय योग्य
सर्वोच्च न्यायालयाने रिटर्निंग ऑफिसरने उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णयही योग्य असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे मीनाक्षी नटराजन यांना मोठा धक्का बसला असून त्यांच्यासाठी आता निवडणूक याचिकेचा पर्यायच उपलब्ध आहे. या निर्णयामुळे राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
