नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) (सीपीआय-एम) राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांनी केंद्र सरकारला अयोध्येतील राम मंदिर परिसराचे व्यवस्थापन करणा-या श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्यावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात ब्रिटास यांनी म्हटले आहे की, ट्रस्टला आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल. राम मंदिराला भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांच्या कथित अपहाराच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने ट्रस्टच्या कामकाजासाठी एक योजना तयार केली, राजपत्र अधिसूचनेद्वारे त्याची स्थापना केली आणि अधिग्रहित जमीन ट्रस्टकडे हस्तांतरित केली. त्यांनी असेही नमूद केले की, सरकारने ट्रस्टच्या १५ सदस्यांपैकी सुरुवातीच्या १२ सदस्यांची नियुक्ती केली होती.
जॉन ब्रिटास यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) ६ जून २०२५ रोजीच्या एका आदेशाचाही हवाला दिला, ज्यामध्ये ट्रस्टला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचे घोषित करण्यात आले होते. हा निर्णय मोठ्या प्रमाणावर गृह मंत्रालयाच्या भूमिकेवर आधारित होता आणि मंत्रालयाने आपल्या दृष्टिकोनाचा फेरविचार केला पाहिजे, असे म्हटले.
