नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार आहे. ते १३ ऑगस्टपर्यंत चालेल. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल याची घोषणा केली. पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांनंतर तृणमूल काँग्रेस व शिवसेना (उबाठा) संसदीय पक्षांत पडलेली फूट आणि आम आदमी पक्षाच्या खासदारांनी केलेला भाजप प्रवेश यांसारख्या मुद्यावरून जेमतेम तीन आठवड्यांच्या या अधिवेशनात जोरदार गदारोळ होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या संदेशात या मुद्यावरून विरोधकांवर प्रहार करतील, असे सांगितले जात आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात साधारणपणे २०-२२ बैठका असतात आणि ते तीन ते चार आठवडे चालते. तथापि यापूर्वी कमी कालावधीची पावसाळी अधिवेशनेही झाली आहेत. ‘पावसाळी अधिवेशन राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यावर अर्थपूर्ण वादविवाद, चर्चा आणि निर्णय घेण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल. दोन्ही सभागृहांमध्ये सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय हिताच्या मुद्यावर व्यापक आणि रचनात्मक चर्चा होईल,’ अशी आशा रिजीजू यांनी व्यक्त केली.
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकार संसदेत अनेक महत्त्वाची विधेयके आणि धोरणात्मक प्रस्ताव सादर करण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षही विरोधकांची फोडाफोडी व राम मंदिर दान अपहार प्रकरणासह महागाई, बेरोजगारी, कृषी, अंतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि इतर समकालीन मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात विविध विषयांवर तीव्र वादविवाद अपेक्षित आहेत. यापूर्वी, १६ ते १८ एप्रिल २०२६ या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन झाले होते.
