29.9 C
Latur
Friday, May 3, 2024
Homeअंतरराष्ट्रीय‘एमडीएच’ , ‘एव्हरेस्ट’च्या मसाल्यांमध्ये आढळले कर्करोग निर्माण करणारे इथिलीन ऑक्साईड

‘एमडीएच’ , ‘एव्हरेस्ट’च्या मसाल्यांमध्ये आढळले कर्करोग निर्माण करणारे इथिलीन ऑक्साईड

हाँगकाँग : हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्ये फूड नियामकाने लोकांसाठी भारतीय मसाल्यातील दोन नामांकित ब्रँड एमडीएच आणि एव्हरेस्टच्या काही प्रोडक्टस्बाबत इशारा जारी केला आहे.
यात एमडीएचच्या ३ आणि एव्हरेस्टच्या एका उत्पादनाबाबत इशारा देण्यात आला आहे की, ज्यात इथिलीन ऑक्साईडला जेवढी परवानगी दिलेली आहे त्याहून त्याचे प्रमाण अधिक आहे. हे कॅन्सर निर्माण करणारे तत्त्व मानले जाते. इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च आणि कॅन्सरने इथिलीन ऑक्साईडला ‘ग्रुप १ कार्सिनोजेन’च्या वर्गवारीत ठेवले आहे.

५ एप्रिल रोजी त्यांच्या वेबसाईटवर पोस्ट केलेल्या निवेदनात, हाँगकाँगच्या अन्न नियामक प्राधिकरण केंद्र फॉर फूड सेफ्टीने सांगितले की एमडीएचची तीन मसाला उत्पादने – मद्रास करी पावडर (मद्रास करीसाठी मसाले मिश्रण), सांबार मसाला (मिश्र मसाला पावडर) आणि करी पावडर (मिश्र मसाला पावडर) आणि एव्हरेस्ट फिश करी मसाल्यामध्ये एक कीटकनाशक, इथिलीन ऑक्साईड असते.

नमुन्यात आढळले कीटकनाशक
‘एमडीएच’ आणि ‘एव्हरेस्ट’ या दोघांनीही अन्न नियामकांच्या दाव्यांवर अद्याप भाष्य केलेले नाही. त्याच्या नियमित अन्न पाळत ठेवण्याच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, सीएफएसने हाँगकाँगमधील तीन रिटेल आऊटलेटमधून उत्पादनांचे नमुने घेतले. सीएफएसच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, चाचणीच्या निकालांवरून असे दिसून आले आहे की नमुन्यांमध्ये कीटकनाशक, इथिलीन ऑक्साईड आहे.

स्टोअरमधून उत्पादने काढून टाकण्याचे आदेश
सीएफएसने विक्रेत्यांना या उत्पादनांची विक्री थांबवून दुकानांमधून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीएफएसने सांगितले की, तपास चालू आहे आणि या प्रकरणात योग्य कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. सिंगापूर फूड एजन्सीने इथिलीन ऑक्साईडची पातळी दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यामुळे एव्हरेस्टचा फिश करी मसाला काढून टाकण्याचे आदेश दिले.

भारतातही कायदा लागू
भारतातही ५ ऑगस्ट २००६ पासून अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा लागू करण्यात आला. त्यातील कलम ५० अन्वये विक्री केल्या जाणा-या अन्नपदार्थांचा दर्जा योग्य नसल्यास पाच लाख, कमी दर्जाच्या अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक व विक्री केल्यास पाच लाख आणि खोटी जाहिरात दिल्यास दहा लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो; मात्र या विभागाकडे मुळातच मनुष्यबळ अगदीच कमी असल्याने अन्नपदार्थ नमुने तपासण्याचे प्रमाणही तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे भेसळखोरांचे फावत असल्याचे दिसून येत आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR