नवी दिल्ली : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांच्या अडचणी वाढल्याचे दिसत आहेत. राज्यातील तीन प्रमुख पक्ष डीएमके, एआयएडीएमके, भाजप या पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात आघाडी उघडली आहे. शनिवारी, तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर यांची भेट घेतली. त्यांनी सत्ताधारी पक्षावर आमदारांचा घोडेबाजार केल्याचा आरोप केला. एवढेच नाही, तर त्यांनी मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनधिकृत लोकांना प्रवेश दिल्याचाही आरोप केला.
राज्यपालांना भेटलेल्या डीएमके नेते आर. एस. भारती यांनी माध्यमांसमोर आपली बाजू मांडली. विजय सरकार शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करत असून आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. आम्ही राज्यपालांना वैयक्तिकरित्या भेटलो आणि तामिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या घोडेबाजाराची आणि सत्तेच्या गैरवापराची माहिती दिली, असेही ते म्हणाले. जॉन आणि विष्णू रेड्डी या दोन व्यक्ती, ज्यांचा सरकारशी काहीही संबंध नाही, त्यांच्याकडे राज्यमंर्त्यांपेक्षा जास्त अधिकार असल्याचे दिसते. ते सर्व उच्चस्तरीय बैठकांना उपस्थित राहतात आणि अधिका-यांना आदेश देतात. तामिळनाडूमध्ये अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आम्ही यापूर्वी एक याचिका केली होती, परंतु राज्यपाल शहरात नव्हते, म्हणून आज आम्ही त्यांना भेटलो आणि हे सर्व मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडले, अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील डीएमके पक्षाने मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर याआधीही अनेक आरोप केले आहेत. अवघ्या एका आठवड्यापूर्वी, स्टॅलिन यांच्या पक्षाने घोडेबाजाराच्या आरोपाखाली विजय यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती.
विजय यांच्यावर आमदार फोडल्याचा आरोप
मागील आठवड्यात एमडीएमके नेते वायको यांनी आमदार फोडीचा आरोप केला होता. मुख्यमंत्री विजय यांनी वैयक्तिकरित्या आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केला होता, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी डीएमकेच्या दोन आमदारांना विधानसभेचा राजीनामा देऊन आपल्या पक्षात सामील होण्यासाठी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. डीएमकेने या दाव्याबद्दल थेट राज्यपालांकडे तक्रार केली. आरोपानुसार मुख्यमंत्री विजय यांनी आमदारांना आश्वासन दिले होते की, जर त्यांनी आपल्या जागा सोडल्या, तर त्यांना पोटनिवडणुकीदरम्यान टीव्हीकेकडून तिकीट आणि आर्थिक मदत दिली जाईल. दरम्यान आता भाजप आणि डीएमकेनेही अशी तक्रार केल्याचे समोर आले आहे. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यपाल यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री विजय यांची तक्रार केली.
