मुंबई : प्रतिनिधी
जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँका मिळून ६७ टक्के शेतक-यांना तर राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के शेतक-यांना कर्ज देतात. जिल्हा बँकांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ८० टक्के आहे तर राष्ट्रीय बँकांचे उद्दिष्ट केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्जाच्या अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. या ८० टक्क्यांच्या वर पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची सूचना करताना फडणवीस यांनी शेतक-यांकडे सिबिलची मागणी न करण्याचे निर्देश दिले.
आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची (एलएसबी) बैठक पार पडली. या बैठकीत सन २०२६-२७ या वर्षाचा कृषी पीक कर्जाचा पतपुरवठा, पीक कर्जवाटप आणि शेतक-यांसमोरील अडचणी यावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
सिबिलमुळे अडवणूक झाल्यास कठोर कारवाई
राज्यातील गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण न केल्याबद्दल राष्ट्रीयीकृत बँकांना फाटकारताना फडणवीस यांनी पीक कर्जासाठी शेतक-यांना सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये, अशी स्पष्ट सूचना केली. कर्ज हंगाम सुरू झाला की प्रत्येक जिल्ह्यातून सिबिल स्कोअरच्या तक्रारी येतात. पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नाही असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. मात्र शाखा मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण देतात. त्यामुळे सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये, असे स्पष्ट निर्देश द्यावेत. बँकेच्या मुख्यालयातून प्रत्येक शाखांना तसे पत्र पाठवण्यात यावे, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली. त्याचवेळी शेतक-यांची सिबिलमुळे अडवणूक झाल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
३० जूनपूर्वी शेतक-यांची कर्जमाफी होणार
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा ही विधान परिषद निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच केली असल्याने या निवडणूक आचारसंहितेचा कर्जमाफीवर परिणाम होणार नाही. कर्जमाफीबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय वेळेत पूर्ण होईल. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असून त्यानंतर शेतकरी नव्या हंगामासाठी कर्जपात्र ठरतील असे फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. तसेच बँकांनी सरकारकडून निधी जमा होण्याची वाट न पाहता पात्र शेतक-यांना तत्काळ कर्ज द्यावे, असे निर्देश देण्यात आल्याचेही फडणवीस सांगितले. राज्यात पतपुरवठा वाढत आहे, मात्र खाते वाढत नाहीत, उलट कमी होत आहेत. ही परिस्थिती धोकादायक असून एसएलबीसीने यावर विशेष लक्ष केंद्रित करुन उपाययोजना तयार करण्याची गरज आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ६१.१५ लाख खाती होती. ही संख्या २०२३-२४ मध्ये ५६ लाखांवर आली. २०२४-२५ मध्ये खाती ५४ लाखांवर पोहोचली आणि २०२५-२६ मध्ये ती केवळ ४३ लाखांवर आली आहे. ६१ लाखांवरून ४३ लाखांपर्यंतची घसरण ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नेमके काय चुकत आहे याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
जिल्हानिहाय कामगिरीवर चिंता
पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले. रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे ७३ ते ९० टक्क्यांच्या गटात आहेत. तर पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागात विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
