नांदेड (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय घडामोड घडल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा लोकसभा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केल्याची माहिती समोर आली असून हा गट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारला पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. पुढील काळात हे खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याच्या शक्यतांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या घडामोडीनंतर राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी याला मतदारांचा विश्वासघात म्हटले आहे, तर काहींनी विकासासाठी घेतलेला व्यावहारिक निर्णय म्हणून समर्थन दिले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, संजय जाधव, राजाभाऊ वाजे, भाऊसाहेब वाघचौरे आणि ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामागे मंत्रीपदाची आश्वासने, आगामी राजकीय समीकरणे, तसेच पक्षांतर्गत नाराजी यांसारखी कारणे असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
“मतदारांचा विश्वासघात” : नागरिकांचा संताप
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना नांदेडचे नागरिक सुरेश जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “मतदारांनी विशिष्ट पक्षाच्या विचारसरणीवर आणि नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मतदान केले. निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलणे योग्य नाही. यामुळे लोकप्रतिनिधींवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो. देशातील मतदार अशा राजकारणाकडे संतापाने पाहत आहेत,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांचा कौल हा सर्वोच्च असतो आणि त्याचा आदर राखणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे.
“विकासासाठी निर्णय असेल तर चुकीचा नाही”
याउलट ओंकार देशपांडे यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, “जर एखाद्या खासदाराला असे वाटत असेल की सत्ताधारी गटात सहभागी झाल्यास मतदारसंघाचा अधिक विकास होऊ शकतो, तर तो त्याचा अधिकार आहे. शेवटी जनतेची कामे झाली पाहिजेत. निधी मिळून विकासकामांना गती मिळत असेल, तर त्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.” त्यांनी सांगितले की, विकासासाठी राजकीय तडजोड करावी लागली तरी ती जनहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरू शकते.
“विचारधारा मागे पडली, सत्ता पुढे आली”
राजकीय विश्लेषक विजय कांबळे यांनी सध्याच्या राजकारणावर टीका करताना म्हटले की, “वारंवार होणाऱ्या पक्षफुटींमुळे विचारधारा आणि तत्त्वे दुय्यम ठरत चालली आहेत. आजच्या राजकारणात सत्तेला सर्वाधिक महत्त्व मिळाले आहे. सत्तेमुळे वैयक्तिक आणि राजकीय फायदे मिळतात. त्यामुळे अनेकदा जनहित आणि विचारसरणी बाजूला पडते.” त्यांच्या मते, राजकारणात वाढत चाललेली ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे.
“राजीनामा देऊन पुन्हा जनतेसमोर जावे”
विराज कदम यांनी पक्षांतर करणाऱ्या खासदारांवर टीका करताना म्हटले की, “जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने ज्या पक्षाच्या नावावर निवडणूक जिंकली, तो पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याने प्रथम राजीनामा द्यावा आणि पुन्हा जनतेचा कौल घ्यावा. जनतेने दिलेल्या विश्वासाचा मान राखणे आवश्यक आहे.” त्यांनी असा दावा केला की, पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांनी जनतेच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि नव्याने निवडणूक लढवून आपली लोकप्रियता सिद्ध करावी.
“नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे”
संदीप शर्मा यांनी या संपूर्ण घडामोडीकडे पक्षांतर्गत व्यवस्थापनाचा प्रश्न म्हणून पाहिले. “पक्षातील नाराजी, संघटनात्मक अडचणी किंवा संवादाचा अभाव यामुळे अनेकदा असे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करून खासदारांच्या समस्या समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यांचे निराकरण करण्यात अपयश आले, तर अशा घटना घडत राहतात,” असे त्यांनी सांगितले.
“जनतेसाठी विकासाचे प्रश्नच महत्त्वाचे”
सुनील येरावार यांनी मात्र सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीकोनातून वेगळी भूमिका मांडली. “सामान्य माणसासाठी रस्ते, पाणी, रोजगार, शेती, वीज आणि महागाई हेच खरे प्रश्न आहेत. कोणता नेता कोणत्या पक्षात गेला यापेक्षा त्याने केलेली कामे महत्त्वाची असतात. नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत समस्या सुटाव्यात एवढीच अपेक्षा असते,” असे ते म्हणाले.
राजकीय परिणामांकडे राज्याचे लक्ष
ठाकरे गटातील कथित फुटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि भविष्यातील राजकीय आघाड्यांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक ताकदीवर आणि राज्यातील विरोधी राजकारणावर काय परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
