नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर(डीबीटी) प्रणालीमुळे अनुदान आणि विविध कल्याणकारी योजनांतील गळती (लीकेज) मोठ्या प्रमाणात रोखण्यात यश आले आहे. सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (एफवाय२५) मध्ये केवळ डीबीटी प्रणालीमुळे ८३,०६४ कोटी रुपयांची बचत झाली. यासह आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून आतापर्यंतची एकूण बचत ५.१४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
ही बचत केवळ सरकारी खर्च कमी करण्यापुरती मर्यादित नसून, पात्र लाभार्थ्यांना अधिक प्रभावीपणे लाभ पोहोचवण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त आर्थिक क्षमता उपलब्ध करून देत असल्याचे मानले जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरकारने बनावट, डुप्लिकेट आणि अस्तित्वात नसलेली रेशन कार्डे रद्द करून ६३,००० कोटी रुपयांहून अधिक बचत केली. तसेच बनावट आणि डुप्लिकेट मनरेगा जॉब कार्डे हटवल्यामुळे १६,८२९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त बचत झाली. याशिवाय शिष्यवृत्ती आणि इतर सामाजिक कल्याण योजनांमधील अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना वगळल्यामुळेही सरकारला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक बचत झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून सर्व प्रमुख कल्याणकारी योजनांमध्ये डीबीटीचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ३२८ योजनांद्वारे डीबीटीच्या माध्यमातून विक्रमी ७.५१ लाख कोटी रुपयांचे हस्तांतरण करण्यात आले. तर आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून आतापर्यंत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट रोख रक्कम तसेच धान्य, खत यांसारख्या वस्तूंच्या स्वरूपात एकूण ५१.५ लाख कोटी रुपयांचे लाभ वितरित करण्यात आले आहेत.
बनावट रेशन कार्डांवर सर्वाधिक कारवाई
डीबीटीमुळे झालेल्या ५.१४ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण बचतीपैकी सर्वाधिक वाटा सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा आहे. सरकारने ६.३६ कोटी बनावट किंवा डुप्लिकेट रेशन कार्डे रद्द केल्यामुळे ३.१३ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली. ही एकूण बचतीच्या सुमारे ६१ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे १.३२ कोटी बनावट आणि डुप्लिकेट मनरेगा जॉब कार्डे हटविल्यामुळे ७४,८८८ कोटी रुपयांची बचत झाली. याशिवाय ४.०९ कोटी बनावट लाभार्थी आणि २.३८ कोटी एलपीजी अनुदान न घेणारे ग्राहक (स्वेच्छेने सबसिडी सोडणा-यांसह) यांना वगळल्यामुळे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ७४,०३१ कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
किसान आणि खत अनुदानातही मोठी बचत
सरकारने पीएम-किसान योजनेतून २.११७ कोटी अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून २२,१०६ कोटी रुपयांची बचत केली. तसेच खतांच्या विक्रीत १५८.०६ लाख मेट्रिक टनांची घट झाल्यामुळे १८,७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त बचत झाली आहे.
