नवी दिल्ली : खासदार महुआ मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याच्या आचार समितीच्या शिफारशीवर तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) नेत्यांनी शनिवारी चर्चेची मागणी केली. नीतिशास्त्र समितीने एका प्रकरणात मोईत्रा यांचे निलंबन करण्याची शिफारस केली आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. २२ डिसेंबरपर्यंत १५ बैठका होणार आहेत. हकालपट्टीची शिफारस करणारा लोकसभा समितीचा अहवाल अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात सादर करण्यासाठी सूचीबद्ध आहे.
सरकारने शनिवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत टीएमसीच्या प्रतिनिधींनी दावा केला की, समितीचा अहवाल सभागृहात मांडण्यापूर्वी तो सार्वजनिक करण्यात आला होता. लोकसभा आणि राज्यसभेतील टीएमसीचे संसदीय पक्षाचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय आणि डेरेक ओब्रायन यांनी बैठकीत पक्षाचे प्रतिनिधित्व केले. बैठकीत ते म्हणाले की, काही खासदारांना आधीच संशय आहे, टीएमसी सदस्याची लवकरच हकालपट्टी होणार असल्याच्या बातम्या त्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये पाहिल्या आहेत.
तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी अहवाल सादर करण्यापूर्वी लोकसभेत या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली. सभागृहाने चर्चेनंतर निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले. नियमांनुसार, समितीच्या शिफारशीच्या बाजूने सभागृहाने मतदान केले तरच मोइत्रा यांची हकालपट्टी होऊ शकते. समितीने ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत त्यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल स्वीकारला होता.
