गेल्या अनेक महिन्यांपासून मिडल ईस्टमध्ये (मध्य पूर्व) सुरू असलेला भीषण रक्तपात, युद्ध आणि कमालीचा राजकीय तणाव संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने अत्यंत ऐतिहासिक आणि युगांतकारी यश मिळाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांनी दोन्ही देशांमधील युद्ध पूर्णपणे थांबवण्याच्या उद्देशाने एका ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या मोठ्या घडामोडीमुळे जागतिक स्तरावर अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या अनिश्चय आणि सस्पेन्सचा अखेर अंत झाला असून अमेरिकेने या १४-सूत्रीय शांतता कराराचा अधिकृत मसुदा जाहीर केला आहे.
या ऐतिहासिक कराराचे अधिकृत शीर्षक ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरान यांच्यातील सामंजस्य करार’ असे आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी एका विशेष कॉन्फरन्स कॉलद्वारे हा मसुदा वाचून दाखवत आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर खुला केला. या करारावर शुक्रवारी अधिकृत आणि औपचारिक स्वाक्षऱ्या होण्याची दाट शक्यता असून, त्यानंतर अंतिम आणि सर्वसमावेशक कराराच्या अटींवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही देशांना ६० दिवसांचा अवधी मिळणार आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या या ऐतिहासिक १४-सूत्रीय शांतता कराराचा सविस्तर मसुदा पुढीलप्रमाणे आहे:
१. तातडीची युद्धबंदी आणि लष्करी मोहिमांची समाप्ती
अमेरिका, इराण आणि या संघर्षात सामील असलेले त्यांचे सर्व सहयोगी या करारावर स्वाक्षरी करत आहेत. यानुसार, लेबनॉनसह सर्वच आघाड्यांवर सुरू असलेल्या लष्करी मोहिमा तातडीने आणि कायमच्या थांबवल्या जातील. कोणताही पक्ष एकमेकांविरुद्ध युद्ध, लष्करी कारवाई, बळाचा वापर किंवा तशी धमकी देणार नाही. विशेषतः लेबनॉनच्या प्रादेशिक अखंडतेचे आणि सार्वभौमत्वाचे पूर्ण रक्षण केले जाईल.
२. सार्वभौमत्व आणि अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप नाही
दोन्ही देश एकमेकांच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा पूर्ण आदर करतील. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, कोणताही देश एकमेकांच्या अंतर्गत राजकीय, प्रशासकीय किंवा सुरक्षेच्या बाबींमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही.
३. अंतिम करारासाठी ६० दिवसांची मुदत
या प्राथमिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी कमाल ६० दिवसांच्या आत अंतिम आणि सर्वसमावेशक करारावर चर्चा पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. ही मुदत दोन्ही देशांच्या लेखी आणि परस्पर संमतीने पुढे वाढवली जाऊ शकते.
४. नौदल नाकेबंदी तातडीने हटवणे
करारावर स्वाक्षरी होताच अमेरिका इराणविरुद्धची आपली नौदलाची नाकेबंदी आणि सर्व सागरी अडथळे हटवण्यास सुरुवात करेल. पुढील ३० दिवसांत ही नाकेबंदी पूर्णपणे उठवली जाईल. या काळात व्यावसायिक जहाजांची वाहतूक युद्धपूर्व पातळीच्या प्रमाणात पूर्ववत केली जाईल. तसेच, अंतिम करार झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अमेरिका इराणच्या नजीकच्या परिसरातून आपली लष्करी तैनाती मागे घेईल.
५. पर्शियन गल्फ आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक
इराण पुढील ६० दिवसांपर्यंत पर्शियन गल्फमधून ओमानच्या समुद्रात आणि उलट दिशेने जाणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांच्या सुरक्षित आणि विनाशुल्क वाहतुकीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. ही वाहतूक तातडीने सुरू केली जाईल. पुढील ३० दिवसांत इराण सर्व तांत्रिक व लष्करी अडथळे दूर करेल आणि समुद्रातील सुरुंग हटवण्याचे काम (De-mining) पूर्ण करेल. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या भविष्यातील प्रशासनासाठी इराण ओमान आणि इतर खाडी देशांसोबत आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार चर्चा करेल.
६. इराणसाठी ३०० अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक पॅकेज
इराणच्या पुनर्निर्माणासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी अमेरिका आपल्या प्रादेशिक भागीदार देशांसोबत मिळून किमान ३०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची (३०० बिलियन USD) एक निश्चित योजना तयार करेल. अंतिम करार झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होईल. यासाठी लागणारे सर्व आवश्यक परवाने, सवलती आणि आर्थिक मंजुरी अमेरिकेकडून तातडीने दिल्या जातील.
७. सर्व आर्थिक निर्बंध मागे घेण्याचे आश्वासन
अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) यांच्या ठरावांसह इराणवर लादलेले सर्व प्रकारचे आर्थिक निर्बंध पूर्णपणे समाप्त करण्याचे वचन देत आहे. अमेरिकेचे सर्व एकतर्फी प्राथमिक आणि दुय्यम निर्बंध एका निश्चित वेळापत्रकानुसार हटवले जातील. दोन्ही देशांनी या मुद्द्याला अत्यंत महत्त्वाचे मानले असून चर्चेत याचे त्वरित निराकरण केले जाईल.
८. अणुकार्यक्रम आणि बिगर-अण्वस्त्रे
इराणने स्पष्ट केले आहे की, ते कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे मिळवणार नाहीत किंवा विकसित करणार नाहीत. इराणकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या संवर्धित युरेनियमच्या विल्हेवाटीसाठी IAEA च्या देखरेखीखाली एक संयुक्त यंत्रणा उभारण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे. युरेनियम संवर्धनाची पातळी आणि इराणच्या शांततापूर्ण अणु गरजांवर अंतिम करारात सविस्तर चर्चा होईल.
९. जैसे थे (Status Quo) परिस्थिती राखणे
अंतिम करार होईपर्यंत दोन्ही बाजू सध्याची परिस्थिती कायम ठेवतील. म्हणजेच इराण आपला अणुकार्यक्रम सध्याच्या पातळीवरच मर्यादित ठेवेल, तर दुसरीकडे अमेरिका इराणवर कोणतेही नवीन आर्थिक निर्बंध लादणार नाही किंवा या भागात आपले अतिरिक्त सैन्य तैनात करणार नाही.
१०. तेल निर्यातीवर पूर्ण सवलत
हा मसुदा लागू होताच, अमेरिकेचे वित्त मंत्रालय इराणच्या कच्च्या तेलाची निर्यात, पेट्रोलियम उत्पादने आणि त्याच्याशी संबंधित बँकिंग, विमा, वाहतूक व इतर सेवांमथील बंदी उठवून पूर्ण सवलत जारी करेल. यामुळे इराणला पुन्हा एकदा जागतिक बाजारात मुक्तपणे तेल विकता येईल आणि त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल.
११. गोठवलेली मालमत्ता आणि निधीची मुक्ती
अमेरिकेकडून इराणचा जगभरात गोठवलेला (Freeze) किंवा प्रतिबंधित केलेला सर्व निधी आणि मालमत्ता पूर्णपणे मुक्त केली जाईल. हा निधी इराणच्या मध्यवर्ती बँकेने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही लाभार्थ्याला पेमेंट करण्यासाठी वापरता येईल. यासाठी अमेरिका सर्व आवश्यक परवाने आणि अधिकार जारी करेल.
१२. संयुक्त कार्यकारी यंत्रणा (Monitoring Mechanism)
या सामंजस्य कराराची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी आणि दोन्ही देशांकडून सर्व अटींचे पालन व्यवस्थित होत आहे की नाही यावर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी एक ‘संयुक्त कार्यकारी यंत्रणा’ (Guidance & Joint Executive Mechanism) स्थापन केली जाईल.
१३. टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
करारातील लष्करी मोहिमांची समाप्ती, नाकेबंदी हटवणे, सागरी वाहतूक सुरू करणे आणि तेल निर्यातीला मंजुरी देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या कलमांची अंमलबजावणी सुरू होताच, इतर उर्वरित मुद्द्यांवर अंतिम करारासाठीची मुख्य बोलणी सुरू केली जातील.
१४. संयुक्त राष्ट्रांची मंजुरी
दोनों देशांमध्ये होणाऱ्या या अंतिम आणि सर्वसमावेशक शांतता कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) एका महत्त्वपूर्ण आणि बंधनकारक ठरावाद्वारे अधिकृत जागतिक मंजुरी दिली जाईल.
महत्त्वाची पार्श्वभूमी आणि कराराचा प्रवास
या ऐतिहासिक शांतता कराराची रूपरेषा आधीच अत्यंत गुप्तपणे आणि अत्यंत काळजीपूर्वक तयार करण्यात आली होती. सुरुवातीला रविवारी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. वेंस आणि इराणचे मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बकर कलीबाफ यांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने या करारावर स्वाक्षरी केली होती. या संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रक्रियेदरम्यान स्वतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे प्रमुख साक्षीदार म्हणून उपस्थित होते.
त्यानंतर बुधवारी दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च प्रमुखांनी म्हणजेच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन यांनी स्वतः या करारावर स्वाक्षऱ्या करून याला जगातील सर्वोच्च राजकीय स्तरावर औपचारिक आणि कायदेशीररित्या पूर्ण मंजुरी दिली. दोन्ही देशांमध्ये १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये या करारावर अधिकृत स्वाक्षरी सोहळा पार पडणार असल्याचे आधी ठरले होते, परंतु त्यापूर्वीच दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांनी स्वाक्षऱ्या करून या संपूर्ण प्रक्रियेला गती दिली आहे. यामुळे मिडल ईस्टमध्ये शांतता नांदण्याची आणि जागतिक बाजारपेठ स्थिर होण्याची मोठी आशा निर्माण झाली आहे.
