वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेने क्वार्ट्ज सरफेस प्रॉडक्ट्सच्या आयतीवर लादलेल्या टॅरिफ-रेट कोटाविरोधात भारताने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या मुद्यावर अमेरिकेसोबत चर्चा करण्याची मागणी भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे केली आहे. अमेरिकेचा हा टॅरिफ कोटा १५ ऑगस्टपासून लागू झाला असून पुढील चार वर्षे तो कायम राहणार आहे.
भारताने १४ ऑगस्ट रोजी डब्ल्युटीओला दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, या निर्णयात भारताचे मोठे आर्थिक हितसंबंध जोडलेले आहेत. दोन्ही देशांच्या परस्पर संमतीने ही चर्चा आभासी (व्हर्च्युअल) पद्धतीने आयोजित करावी, असा प्रस्ताव भारताने दिला आहे. डब्ल्युटीओच्या ‘सेफगार्ड्स करारा’अंतर्गत भारताने ही मागणी नोंदवली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३१ जुलै रोजी विविध देशांतून होणा-या क्वार्ट्ज सरफेस प्रॉडक्ट्सच्या आयतीवर तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ-रेट कोटा लागू करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली.
यूएस इंटरनॅशनल ट्रेड कमिशन’च्या एका तपासणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या तपासणीत असे दिसून आले होते की, परदेशातून होणा-या क्वार्ट्ज प्रॉडक्ट्सच्या प्रचंड आयतीमुळे अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगांना गंभीर नुकसान सहन करावे लागत आहे. याआधी स्टील आणि अॅल्युमिनियम, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कॉम्पोनंट्स, तसेच तांब्याच्या आयतीवरून भारताने अमेरिकेसोबत अशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. ही चौथी वेळ आहे जेव्हा भारताला अमेरिकेच्या अशाच निर्णयाविरोधात डब्ल्युटीओचा दरवाजा ठोठावा लागला आहे.
भारतासाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा?
मोठी निर्यात : आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे ३८० मिलियन डॉलर्सचे क्वार्ट्ज सरफेस प्रॉडक्ट्स निर्यात केले होते.
प्रमुख निर्यातदार : वॉशिंग्टनने भारत, व्हिएतनाम, स्पेन आणि थायलंड या देशांना या वस्तूंचे प्रमुख निर्यातदार म्हटले आहे.
डब्ल्यूटीओ नियम आणि अमेरिकेचा टॅरिफ सापळा
जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या विकसनशील देशाचा संबंधित वस्तूंच्या एकूण आयतीत ३ टक्क्यांपेक्षा कमी वाटा असेल, तर त्यावर सेफगार्ड उपाय किंवा अतिरिक्त शुल्क लादता येत नाही (अशा सर्व ३ टक्क्यांपेक्षा कमी वाटा असलेल्या देशांची एकत्रित आयात ९ टक्क्यांहून अधिक नसावी). अमेरिकेने नुकतेच सेक्शन ३०१’ अंतर्गत जबरदस्तीने करून घेतल्या जाणा-या कामाच्या चौकशीचा हवाला देत भारतावर १० टक्के टॅरिफ लादले आहे. याशिवाय रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करणा-या मुख्य पाच देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याच्या कायद्यावरही वॉशिंग्टनमध्ये विचार सुरू आहे. यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये आणखी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
