मुंबई : प्रतिनिधी
कोणत्याही मंत्र्याने अथवा खात्याने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे, तो निर्णय फिरवण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे पूर्वीपासूनच असताना याबाबत सरकारने नव्याने आदेश काढले आहेत. एका प्रकरणात न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांकडे असणा-या अधिकाराबाबत स्पष्टता नसल्याचे निदर्शनास आणल्याने हे आदेश काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परंतु मित्रपक्षाकडे असलेल्या खात्यांमध्ये काही निर्णय परस्पर घेतले गेल्याने या अधिका-याची नव्याने जाणीव करून देण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे.
राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ अधिसूचित करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार, सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलू शकतात. मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयात मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करू शकतात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असणार आहे. मंत्र्याने घेतलेला निर्णय फिरवताना मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरुपात आपली नोंद करावी लागेल.
कोणत्याही विभागाच्या प्राथमिक कामकाजाची जबाबदारी त्या मंत्र्यांचीच राहील. परंतु, या नियमामुळे मुख्यमंत्री असतील, मंत्री असेल किंवा मुख्य सचिव आणि इतर सचिवांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि अधिकाराबाबत त्याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एखाद्या विभागातील कागदपत्रे मागवू शकतात. संबंधित मंत्री तसेच विभागाच्या सचिवांना ती कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल, असे या नव्या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्हा बँक प्रकरणात न्यायालयाने अधिकाराबाबत संदिग्धता असल्याचे नमूद केले होते.
