मुंबई : प्रतिनिधी
पुणे ग्रँड टूरच्या यशस्वी आयोजनानंतर पुण्याला २०३२ मध्ये होणा-या यूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचे यजमानपद मिळविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या स्पर्धेसाठी शासनाचे समर्थनपत्र देणे, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधांची उभारणी तसेच स्पर्धेच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक संघटनात्मक रचनेला आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
२०३२ मध्ये यूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचे आयोजन भारतात झाल्यास आशियातील या स्पर्धेचे पहिले यजमानपद भारताला मिळणार आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्राची क्रीडा क्षमता आणि पुण्याची आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग क्षेत्रातील ओळख अधिक बळकट होणार आहे. या स्पर्धेतून सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होण्याची अपेक्षा असून, किमान १०० देशांतील २५ ते ३० कोटी क्रीडारसिकांपर्यंत महाराष्ट्राची क्रीडा संस्कृती पोहोचण्याची शक्यता आहे.
स्पर्धेच्या आयोजनासाठी सुमारे ९९ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून, त्यातील बहुतांश निधी सीएसआर, प्रायोजकत्व आणि व्यावसायिक महसुलाच्या माध्यमातून उभारण्याचे नियोजन आहे. पुणे जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुणे ग्रँड टूर-२०२६चे नुकतेच यशस्वी आयोजन करण्यात आले. भारतातील पहिल्या यूसीआय मान्यताप्राप्त सायकलिंग स्पर्धेच्या आयोजनातून पुणे आणि महाराष्ट्राने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धांच्या नियोजनाची आणि व्यवस्थापनाची क्षमता सिद्ध केली.
उत्कृष्ट नियोजन, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अंमलबजावणी, सुरक्षा व्यवस्था आणि तांत्रिक क्षमतेची दखल घेत या स्पर्धेचा दर्जा यूसीआय २.२ वरून यूसीआय २.१ असा करण्यात आला. टूर द फ्रान्सच्या धर्तीवर होणा-या या आठ दिवसांच्या स्पर्धेतील विविध टप्पे पुणे जिल्ह्यातील सुमारे २५० ते २८० किलोमीटर लांबीच्या मार्गांवर आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. जगभरातून एक हजाराहून अधिक खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धेच्या प्रभावी नियोजनासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
या समितीत उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी आदींसह सुमारे १८ सदस्यांचा समावेश असेल. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालन समिती, तर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन समिती कार्यरत राहणार आहे.
