मुंबई : प्रतिनिधी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध कामांमध्ये सहभागी होणा-या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसह कंत्राटदारांची देयके वेळेत मिळावीत आणि त्यांना आवश्यक वित्तपुरवठा सुलभपणे उपलब्ध व्हावा, यासाठी ट्रेड रिसीव्हेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टीम या डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
‘ट्रेडस’ प्रणालीच्या माध्यमातून कंत्राटदारांना शासनाकडून मिळणा-या देयकांच्या आधारे वित्तीय संस्थांकडून तुलनेने वाजवी दरात निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना देयके मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता कमी होऊन त्यांच्या व्यवसायातील रोख प्रवाह सुरळीत राहण्यास हातभार लागणार आहे. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात येणा-या करारात विलंब झाल्यास व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘ट्रेडस’ अंतर्गत वित्तीय संस्थांकडून प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग झाल्यानंतर १८० दिवसांच्या आत शासनाकडून संबंधित देय रक्कम अदा न झाल्यास, विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज देय राहणार आहे. या व्याजाचा दर निश्चित करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणा-या अंमलबजावणी व संनियंत्रण समितीवर राहणार आहे.
