ढाका : बांगलादेशात सत्तांतर झाल्यापासून हिंदू समाजाच्या लोकांना लक्ष्य केले जात आहेत. अद्यापही हिंदू मंदिरांवर हल्ले सुरु असून बांगलादेश सरकारने यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. दुसरीकडे बांगलादेश मात्र फुशारक्या मारण्यात व्यस्त आहे. भारत अल्पसंख्याक समुदायांच्या सुरक्षेबाबत दुहेरी भूमिका घेत असल्याचा दावा बांगलादेशने शुक्रवारी केला आहे. तसेच भारतीय माध्यमे आमच्याविरुद्ध खूप मोठ्या प्रमाणात चुकीची प्रचार मोहीम चालवत असल्याचाही आरोपही बांगलादेशने केला.
बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आणि इस्कॉनवर बंदी घालण्याच्या मागणीचा वाद आणखी वाढत चालला आहे. हिंदूंवरील हल्ल्यांबाबत बांगलादेशने उद्दामपणा दाखवला आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांचे प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल इस्लाम यांनी परिस्थितीवर स्पष्टीकरण देताना बांगलादेशमध्ये हिंदू सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. तसेच इस्कॉनवर बंदी घालण्याचा कोणताही हेतू नाही. अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाबाबत भारत दुटप्पी मापदंड अवलंबत असल्याचे शफीकुल इस्लाम यांनी म्हटले आहे. या विधाननंतर दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे कायदेशीर बाबी सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये बांगलादेशबद्दल भारताची अवास्तव चिंता कायम असल्याचे म्हटले. अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजावर अत्याचाराच्या अगणित घटना भारतात घडत राहतात पण त्यांना कसलाही पश्चाताप किंवा लाज नाही. भारताचा हा दुटप्पीपणा निंदनीय आणि आक्षेपार्ह आहे. बहुतेक बांगलादेशींना (६४.१ टक्के) असा विश्वास आहे की हे अंतरिम सरकार पूर्वीच्या अवामी लीग सरकारइतकेच चांगले असेल. ते देशातील अल्पसंख्याक समुदायांना अधिक चांगली सुरक्षा प्रदान करण्यास सक्षम आहे असे आसिफ नजरुल यांनी म्हटले.
हिंदू धर्मगुरू चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेनंतर बांगलादेशातील वातावण आणखीनच तापले आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावण्यात आला आहे. चट्टोग्राम न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शफीकुल इस्लाम म्हणाले की दास यांना निष्पक्षपणे बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळेल. बांगलादेशमध्ये हिंदू समुदायाचे लोक सुरक्षित आहेत. अफवांवर लक्ष देऊ नका.
चिन्मय दास यांच्या अटकेनंतर इस्कॉनवर बंदीदेखील घालण्याची मागणी होऊ लागली आहे. मात्र, बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. शफीकुल इस्लाम यांनीही याबाबत स्पष्टीकरण दिले. इस्कॉनवर बंदी घालण्याची कोणतीही योजना नाही. ही केवळ अफवा आहे. सरकार प्रत्येक समुदायाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे असे शफीकुल इस्लाम यांनी म्हटले.
