नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्यानंतर आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून एलपीजी (लिक्विफाइड नॅशनल गॅस)चा पुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर लागू केलेले बहुतांश आपत्कालीन निर्बंध आता पूर्णपणे मागे घेतले आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करून नैसर्गिक वायू (पुरवठा नियमन) आदेश, २०२६ मध्ये सुधारणा केली असून, याअंतर्गत गॅस पुरवठ्याबाबतचे कडक नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.
पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ९ मार्च २०२६ रोजी आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत ही आपत्कालीन व्यवस्था लागू केली होती. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर आणि त्यास इराणकडून दिलेल्या प्रत्युत्तरामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून एलपीजी वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. अनेक पुरवठादारांनी ‘फोर्स मेज्योर’ लागू केल्याने भारतासह अनेक देशांच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सध्या या प्रदेशात युद्धविराम लागू असून चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील सागरी वाहतूकही पूर्ववत झाली आहे.
त्यामुळे नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावरील आपत्कालीन निर्बंध कायम ठेवण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. पश्चिम आशियातील संकटाच्या काळात ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने तीन महत्त्वाची पावले उचलली होती. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या ८८ टक्के कच्चे तेल आणि सुमारे ५० टक्के नैसर्गिक वायू परदेशातून आयात करतो. विशेष म्हणजे, भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी ४० ते ४५ टक्के आणि एलएनजी आयातीपैकी तब्बल ६५ टक्के पुरवठा एकट्या पश्चिम आशियातून होतो. यामुळेच स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधील कोणत्याही अडथळ्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ऊर्जा सुरक्षेवर होतो.
गॅस पुरवठ्याची स्थिती?
मार्चमध्ये लागू केलेल्या आदेशानुसार, गॅस वाटपाचे पूर्ण अधिकार सरकारने स्वत:कडे ठेवले होते. मात्र, घरांमध्ये वापरला जाणारा पीएनजी, वाहनांसाठीचा सीएनजी आणि घरगुती एलपीजीचा पुरवठा त्यांच्या सरासरी वापराच्या आधारे १०० टक्के सुरू ठेवण्यात आला होता, जेणेकरून सर्वसामान्यांना फटका बसणार नाही. मात्र, या काळात खत कारखान्यांना ७० टक्के आणि औद्योगिक ग्राहकांना ८० टक्के गॅस उपलब्ध करून दिला जात होता.
ऊर्जा क्षेत्राला मोठा दिलासा
पेट्रोकेमिकल प्लांट्स आणि गॅसवर चालणा-या वीज प्रकल्पांच्या पुरवठ्यात मात्र मोठी कपात करण्यात आली होती. तसेच तेल रिफायनरींनाही त्यांचा वापर ६५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यास सांगितले होते. या संपूर्ण गॅसचे पुनर्वितरण आणि नवीन किंमत ठरवण्याची जबाबदारी ‘गेल’ कंपनीकडे सोपवण्यात आली होती. आता हे सर्व निर्बंध हटल्यामुळे देशातील उद्योगधंदे आणि ऊर्जा क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला असून बाजारपेठ पूर्वपदावर येण्यास मदत होणार आहे.
