नवी दिल्ली : हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायद्याचा हवाला देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, हिंदू कुटुंबाच्या प्रमुखाला कुटुंबातील अल्पवयीन व्यक्तीचा अविभाजित मालमत्तेतील वाटा विकण्यासाठी न्यायालयाच्या कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.
कायद्याच्या कलम ६ मध्ये अशी तरतूद आहे की, हिंदू अल्पवयीन आणि अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेमध्ये वडील नैसर्गिक पालक असतात आणि त्यांच्यानंतर आई ही नैसर्गिक पालक असते.
कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, अल्पवयीन व्यक्तीचे नैसर्गिक पालक अल्पवयीन व्यक्तीच्या फायद्यासाठी किंवा अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या संरक्षण किंवा फायद्यासाठी आवश्यक आणि योग्य अशा सर्व कृती करू शकतो.
तथापि, कलम ८(२) मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, नैसर्गिक पालक न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय, अल्पवयीन व्यक्तीचा कौटुंबिक मालमत्तेतील हिस्सा गहाण, विक्री, भेट देऊ शकत नाही.
पुढे, कायद्याच्या कलम १२ मध्ये अशी तरतूद आहे की, जेथे कुटुंबातील प्रौढ सदस्याकडे संयुक्त कौटुंबिक मालमत्ता हाताळण्याचा अधिकार असतो आणि जेथे अल्पवयीन व्यक्तीचे अविभक्त हित असते, अशा अविभाजित हितसंबंधात कोणत्याही पालकाची नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही.
या प्रकरणातील अपीलकर्त्या महिलेला आणि तिच्या मृत पतीला ३ मुली आहेत. वादग्रस्त मालमत्तेत मृत पतीचा अर्धा हिस्सा होता, तर उर्वरित अर्धा हिस्सा त्याच्या वडिलांचा होता.
अपीलकर्त्याच्या पतीच्या मृत्यूनंतर, तिच्या सासरच्यांनी तिच्या नावे बक्षीसपत्र अंमलात आणले आणि तिला त्यांच्या मालमत्तेचा अर्धा हिस्सा दिला. तिच्या सासूनेही तिचा हिस्सा (एकूण मालमत्तेच्या १०%) अपीलकर्त्याला भेट म्हणून दिला.
त्यानुसार, अपीलकर्त्याकडे घराचा ७० टक्के वाटा आला. तर उर्वरित ३० टक्के वाटा वारसा हक्काने तिच्या अल्पवयीन मुलींकडे आला.
अपीलकर्त्याने हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालक अधिनियम १९५६ च्या कलम ८ अंतर्गत घर विकण्यासाठी परवानगी मागितली होती.
मात्र, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, सहारनपूर यांनी ही परवानगी फेटाळली. यानंतर अपीलकर्त्या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कुटुंब प्रमुखाला आपल्या अल्पवयीन मुलांची मालमत्ता विकण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही.
