नवी दिल्ली : देशातील विरोधी पक्षांच्या राज्यांनी तेथील राज्यपालांवर गंभीर आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. सध्या हे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांवर कडक टिप्पण्या केल्या असून अशा प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यांच्या या याचिकांवर संयुक्त सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी यासंबंधीची सुनावणी पार पडली. विधयके मंजूर करण्यात विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आर एन रवी यांना प्रश्न केला की, ही विधेयके २०२० पासून प्रलंबित आहेत. तीन वर्षे राज्यपाल काय करत होते? तसेच केरळच्या राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी न दिल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यपाल कार्यालयाला नोटीस बजावली आहे.
पंजाब आणि केरळच्या समान याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विचारले की, राज्यपाल हे विधेयक विधानसभेत परत न पाठवता संमती रोखू शकतात का? राज्यपाल एन.आर. रवी यांनी दहा विधेयके परत केल्यानंतर न्यायालयाच्या कडक टिप्पण्या आल्या आहेत. त्यापैकी दोन विधयके मागील एआयएडीएमके सरकारने मंजूर केली होती. त्यामुळे संतप्त झालेल्या राज्य सरकारने या १० विधेयकांबाबत शनिवारी तामिळनाडू विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून ती राज्यपालांकडे परत पाठवली. आता न्यायालयाने म्हटले की, विधानसभेने पुन्हा विधेयके मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवली आहेत. आता या प्रकरणी राज्यपाल काय करतात ते बघू.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना पुढील सुनावणीदरम्यान वस्तुस्थितीसह न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. केरळ सरकारच्या वतीने माजी एजी केके वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यपालांनी अद्याप कोणतीही दखल घेतली नाही. काही महत्त्वाच्या बिलांवर कोणतीही कारवाई किंवा निर्णय घेतलेला नाही.
