नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्र सरकारने रविवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी काही काळासाठी प्रतीकात्मक वॉकआऊट करून निषेध नोंदवला. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांचा समावेश असलेल्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) या पक्षाला बैठकीचे निमंत्रण दिल्याच्या निर्णयाविरोधात हा निषेध करण्यात आला.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत सर्व विरोधी पक्षांनी काही मिनिटांसाठी बैठकीतून बाहेर पडत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केल्याचे सांगितले. लोकसभा अध्यक्षांकडे या २० कथित बंडखोर खासदारांबाबत अंतिम निर्णय प्रलंबित असताना त्यांना स्वतंत्र गट म्हणून निमंत्रण देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सांगितले की, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांनी या निर्णयाविरोधात सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे.
अधिकृत यादीत तृणमूल काँग्रेसची खासदार संख्या २८ असल्याचे नमूद असतानाही मान्यता नसलेल्या एनसीपीआयला स्वतंत्र स्थान देण्यात आल्याचा त्यांनी आक्षेप घेतला. महुआ मोइत्रा यांनी सांगितले की, या २० कथित बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांची अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यांच्याविरोधातील अपात्रतेच्या २० याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. ९१ व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्वतंत्र गटाला मान्यता देण्याची तरतूद नसताना संसदीय कामकाज मंर्त्यांनी त्यांना कोणत्या आधारावर निमंत्रण दिले असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनीही या मुद्यावर सरकारवर टीका केली.
शिवसेनेच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण मान्य करण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयालाही त्यांनी विरोध दर्शवला. पक्षत्याग केलेल्या सहा सदस्यांना मान्यता देण्याची कोणतीही घटनात्मक तरतूद नसल्याचा दावा करत हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले.
