नवी दिल्ली : देशातील शेतकरी पुन्हा एकदा आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत. यासाठी त्यांनी दिल्लीकडे कूच केले आहे. केंद्र सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी आजपासून ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा सुरू केला आहे.
शेतक-यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची हमी देणारा कायदा लागू करणे. सोमवारी मध्यरात्री केंद्र सरकारसोबत शेतक-यांची चर्चाही झाली आहे. काही प्रश्नांवर एकमत झाले असले तरी शेतकरी मात्र आपल्या निर्धारावर ठाम आहेत. सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासनेही पूर्ण केली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम
सरकारसोबत झालेल्या बैठकीनंतर २०२०-२१ च्या आंदोलनात शेतक-यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचे सांगितले आहे. शेतकरी ‘एमएसपी’ साठी कायदेशीर हमीचा आग्रह धरतात, जे त्यांच्या मागण्यांमध्ये सर्वोच्च आहे.
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) चे जगजित सिंग डल्लेवाल आणि किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सर्वन सिंग पंधेर या शेतकरी नेत्यांनी त्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याच्या सरकारच्या बांधिलकीवर शंका व्यक्त केली. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एमएसपी, कर्जमाफी आणि कायदेशीर हमी यावर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. या सर्वांशिवाय, शेतक-यांच्या मागण्यांमध्ये भूसंपादन कायदा २०१३ पुनर्संचयित करणे, जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घेणे आणि मागील आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देणे यासह अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे.
शेतक-यांच्या प्रमुख मागण्या
– किमान आधारभूत किमतीसाठी हमीभाव कायदा आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे
शेतक-यांची कर्ज माफी.
– दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या आंदोलनात शेतक-यांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
– लखीमपूर खिरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय देण्यात यावा.
– ५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना १० हजारांचे निवृत्ती वेतन लागू करण्यात यावे.
– जागतिक व्यापार संघटनेतून भारताने बाहेर पडावे.
